भारतीय रक्षा हितों पर रिलायंस समूह का साया

भारतीय रक्षा हितों पर रिलायंस समूह का साया

25 सितंबर 2018
अनिल अंबानी को गले लगाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी.
अमित दवे
अनिल अंबानी को गले लगाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी.
अमित दवे

{एक}

2015 में बतौर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पहली फ्रांस यात्रा की. फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए लंबे समय से चल रही सौदेबाजी के बीच मोदी यह यात्रा कर रहे थे. 2012 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 126 राफेल विमानों की आपूर्ति ठेके में डसॉल्ट एविएशन को सबसे कम बोली लगाने वाल घोषित किया था. मोदी सरकार एक ऐसे समय में बनी जब 10 साल की सतर्क योजना, फील्ड ट्रायल और कठिन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, भारत अपनी वायुसेना में बहुप्रतीक्षित सात दस्ते शामिल करने के करीब था. मोदी के पास इस सौदे में अपनी छाप छोड़ने का मौका था.

फ्रांस यात्रा के पहले दिन, मोदी के तय कार्यक्रमों में फ्रांस के ढांचागत और रक्षा क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीइओ) के साथ गोलमेज वार्ता और राष्ट्रपति से मुलाकात शामिल था. इसके बाद मोदी ने मीडिया के सामने घोषणा कि उन्होंने, फ्लाई-अवे कंडीशन यानी तैयार हालत में 36 राफेल विमानों की जल्द से जल्द खरीद के लिए, वैश्विक टेंडर की जगह सरकारी स्तर— विदेश से सैन्य खरीदारी के लिए सरकारों के बीच होने वाली प्रत्यक्ष सौदेबाजी करार पर चर्चा की है.

यहां पुरानी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था. भारत को आपूर्ति करने वाली अन्य विदेशी रक्षा कंपनियों की तरह ही डसॉल्ट को भी मिलने वाले बड़े करार का एक भाग स्थानीय स्तर पर उत्पादन कर, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए खरीदकर्ता देश में पुन: निवेश करना था. पहले सरकार ने तय किया था कि जिस कंपनी को ठेका मिलेगा उसे सार्वजनिक कंपनी हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को मुख्य साझेदार बनकर काम करना होगा. मोदी की इस घोषणा के बाद एचएएल इस प्रक्रिया से अचानक बाहर हो गया.

बदले हुए घटनाक्रम ने स्वयं मोदी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को भी स्तब्ध कर दिया. मोदी की फ्रांस यात्रा के दो दिन पहले उनके विदेश सचिव एस. जयशंकर ने दिल्ली में मीडिया को बताया था कि राफेल की खरीद से जुड़ी बातचीत डसॉल्ट, एचएएल और भारतीय वायुसेना के बीच जारी है. जयशंकर से 15 दिन पहले डसॉल्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर गहरा संतोष व्यक्त किया था कि “एचएएल के अध्यक्ष के साथ उनकी बात हुई है और...जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच सहमति है.” उनका यह ठोस विश्वास है कि “अनुबंध को जल्द ही अंतिम रूप देकर पूरा कर लिया जाएगा.”

सागर कारवां के स्‍टाफ राइटर हैं.

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