भारतीय रक्षा हितों पर रिलायंस समूह का साया

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2015 में बतौर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पहली फ्रांस यात्रा की. फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से राफेल लड़ाकू विमान की ख़रीद के लिए लंबे समय से चल रही सौदेबाजी के बीच मोदी यह यात्रा कर रहे थे. 2012 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 126 राफेल विमानों की आपूर्ति ठेके में डसॉल्ट एविएशन को सबसे कम बोली लगाने वाल घोषित किया था. मोदी सरकार एक ऐसे समय में बनी जब 10 साल की सतर्क योजना, फील्ड ट्रायल और कठिन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, भारत अपनी वायुसेना में बहुप्रतीक्षित सात दस्ते शामिल करने के करीब था. मोदी के पास इस सौदे में अपनी छाप छोड़ने का मौका था.

फ्रांस यात्रा के पहले दिन, मोदी के तय कार्यक्रमों में फ्रांस के ढांचागत और रक्षा क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीइओ) के साथ गोलमेज वार्ता और राष्ट्रपति से मुलाकात शामिल था. इसके बाद मोदी ने मीडिया के सामने घोषणा कि उन्होंने, फ्लाई-अवे कंडीशन यानी तैयार हालत में 36 राफेल विमानों की जल्द से जल्द खरीद के लिए, वैश्विक टेंडर की जगह सरकारी स्तर— विदेश से सैन्य खरीदारी के लिए सरकारों के बीच होने वाली प्रत्यक्ष सौदेबाजी करार पर चर्चा की है.

यहां पुरानी ख़रीद प्रक्रिया को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था. भारत को आपूर्ति करने वाली अन्य विदेशी रक्षा कंपनियों की तरह ही डसॉल्ट को भी मिलने वाले बड़े करार का एक भाग स्थानीय स्तर पर उत्पादन कर, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए खरीदकर्ता देश में पुन: निवेश करना था. पहले सरकार ने तय किया था कि जिस कंपनी को ठेका मिलेगा उसे सार्वजनिक कंपनी हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को मुख्य साझेदार बनकर काम करना होगा. मोदी की इस घोषणा के बाद एचएएल इस प्रक्रिया से अचानक बाहर हो गया.