पंजाब के गांवों में जारी वर्ग संघर्ष ने दलितों को बनाया आत्मनिर्भर, अपने दम पर कर रहे लॉकडाउन का सामना और प्रवासी मजदूरों की मदद

2014 में बलद कलां के भूमिहीन किसानों ने ग्राम पंचायत की एक-तिहाई जमीन पर अपना कानूनी दावा ठोका था. ऐसे उन्होंने पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) कानून, 1961 तहत किया था. इसके एक साल बाद गांव के मजहबी समुदाय के 188 भूमिहीन परिवारों को 118 एकड़ जमीन सहकारिता में खेती करने के लिए लीज पर मिल गई. तस्वीर में परमजीत कौर अपने मवेशियों के साथ.
संदीप सिंह
2014 में बलद कलां के भूमिहीन किसानों ने ग्राम पंचायत की एक-तिहाई जमीन पर अपना कानूनी दावा ठोका था. ऐसे उन्होंने पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) कानून, 1961 तहत किया था. इसके एक साल बाद गांव के मजहबी समुदाय के 188 भूमिहीन परिवारों को 118 एकड़ जमीन सहकारिता में खेती करने के लिए लीज पर मिल गई. तस्वीर में परमजीत कौर अपने मवेशियों के साथ.
संदीप सिंह

भारत कोरोनावायरस लॉकडाउन के तीसरे चरण में है और फिलहाल करोड़ो लोगों पर इसके भयावह असर की पूरी तस्वीर सामने भी नहीं आई है. इसकी सबसे बड़ी मार प्रवासी मजदूर, भूमिहीन श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों पर पड़ी है. यही वह संदर्भ था जिसके बारे में पंजाब के संगरूर जिले के सामाजिक और दलित अधिकार कार्यकर्ता गुरमुख मान ने मुझे 23 अप्रैल को एक खत लिखा था. उन्होंने लिखा, “जिंदा रहने के दो रास्ते हैं. एक रास्ता बलद कलां गांव के उन लोगों का है जिन्होंने पंचायत की जमीन को हासिल करने की लड़ाई लड़ी और इस वजह से कोरोना संकट के समय में भी उनके घरों में अनाज की कमी नहीं पड़ी है. दूसरा तरीका है कि हाथ फैलाकर भिखारियों की तरह खाने की लाइन में लगा जाए. हम पर राज करने वाले और जमींदार लोग हमें इसी रास्ते पर चलता देखना चाहते हैं.”

मान दशकों से भूमिहीन किसानों को संगठित करने वाले आंदोलनों से जुड़े रहे हैं. उन्होंने मुझे बलद कलां में खेतों में खड़े अपने “खेत जोतने वाले कॉमरेडों” की तस्वीरें भी भेजीं. मान और उनके साथी किसान मजहबी सिख समुदाय से आते हैं जो उन दलितों का समुदाय है जिन्होंने तीन सदी पहले सिख धर्म अपना लिया था. मजहबी शब्द ब्रिटिश प्रशासन का दिया हुआ है. मेरे पास जो तस्वीर है उनमें एक में अवतार सिंह अपने नए ट्रेक्टर के साथ खड़े हैं और उनके हाथों में मार्क्सवादी लाल झंडा है. अवतार ने मुझे कहा, “जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए और जिनके पास रोटी होती है वे भूख से नहीं मरते. आज हमारे पास अपने जानवरों के लिए चारा भी है.”

2014 में बलद कलां के भूमिहीन किसानों ने ग्राम पंचायत की एक-तिहाई जमीन पर अपना कानूनी दावा ठोका था. ऐसा उन्होंने पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) कानून, 1961 तहत किया था. इसके एक साल बाद गांव के मजहबी समुदाय के 188 भूमिहीन परिवारों को 118 एकड़ जमीन सहकारिता में खेती करने के लिए लीज पर मिल गई. इस ग्राम पंचायत की कुल जमीन 354 एकड़ है. इन परिवारों को जमीन के आवंटन के अनुपात में तीन समूहों में बांटा गया और आज प्रत्येक परिवार साल में दो बार 18000 रुपए की कमाई कर लेता है. यह कमाई परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली फसल से अतिरिक्त है. यह मॉडल इतना सफल साबित हुआ कि लॉकडाउन में भी इस समुदाय ने अपने एक दलित साथी मदन सिंह को 118 एकड़ जमीन जोतने के काम में लगाया. मदन को इसके बदले 11000 रुपए महीना के अलावा पांच क्विंटल गेहूं, फसल की आमदानी से हिस्सा और उसके दो पशुओं के लिए चारा लेने का हक दिया गया है. मान के अनुसार, “आत्मनिर्भरता के लिए भूमिहीन दलितों के सफल संघर्ष ने लॉकडाउन में उनके जिंदा रहने को सुनिश्चित किया है जबकि असंगठित क्षेत्र के अधिकांश मजदूरों की स्थिति बदतर हुई है.”

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 की धारा 6 (1) (अ) के अनुसार, “लीज में देने के लिए प्रस्तावित खेतीयोग्य भूमि का एक तिहाई अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होगा.” मान ने बताया कि 2014 तक रसूखदार जमींदार लोग इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर दलितों के बीच से अपने किसी आदमी को नामित कर व्यवहारिक तौर पर स्वयं खेती करते थे. “दलित का नाम तो बस कागजी खानापूर्ति के लिए होता था,” उन्होंने बताया. मान ने याद किया कि उस साल दलितों ने ऐसा होने देने से इनकार कर दिया और जवाब में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया.

हमने 2014 में पहली बार लोगों को संगठित किया और ऐसी नौटंकी नीलामी का जमकर विरोध किया. भवानीगढ़ के ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालयों में जब दुबारा नीलामी आयोजित की गई तो भारी संख्या में वहां पुलिस तैनात थी.” मान ने बताया, “हमारी औरतों ने आंदोलन में आगे से लाठियां खाईं.”

प्रभजीत सिंह स्वतंत्र पत्रकार हैं.

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