5 अगस्त को नरेन्द्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटा कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया. इसके बाद सरकार ने क्षेत्र में संपर्क पर रोक लगा दी जो फिलहाल जारी है. सरकार दावा कर रही है कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोग उसके फैसले से खुश हैं.
कारवां लेखों की अपनी श्रंख्ला “ये वो सहर नहीं” में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की आवाज को संकलित किया गया है. इसी की तीसरी कड़ी में पेश है लद्दाखी छात्र आमिर सोहेल का नजरिया.
5 अगस्त को व्हाट्सएप संदेशों की चीख ने मुझे नींद से उठाया. चैट खोलकर देखा तो मेरे घर लद्दाख से दोस्तों ने मैसेज किए थे कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को दो हिस्सों में बांटकर केंद्रीय शासित राज्य बना दिए हैं. मैंने अफवाहें सुनी थीं कि केंद्र कश्मीर के लिए कोई बड़ी योजना की तैयारी में है लेकिन किसी को खबर नहीं थी वह क्या होगी.
एक लेख पढ़ने पर मैं स्तब्ध-सा हो गया. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया गया है. एक वीडियो में लेह के लोग चौक-चबूतरों में जमा हो कर लद्दाखी गीतों पर झूम रहे थे. वे लोग कमल के फूलों वाले अपने गम्छे हवा में लहरा रहे थे. समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उनकी तरह खुशी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है.
मुझे हमेशा इस बात की कोफ्त रहती थी कि मुझे लोगों को समझाना पड़ता था कि लद्दाख कहां है किसी को पता नहीं है. "लद्दाख" नाम सुनते ही ज्यादातर लोग नस्लीय टिप्पणी करते हैं. वे कहते हैं, "ओह, मैंने सुना है कि वह चीन में है", "क्या वह नेपाल में आता है?", "तो, आप उत्तर-पूर्व से हैं?" मैंने सोचा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाना हमारे इलाके के लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है. चलो अब हमारी अलग पहचान होगी और इसे जम्मू-कश्मीर के साथ रख कर परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बंटवारे के समाचार का एकमात्र सकारात्मक पहलू यह था कि हम लद्दाखियों को अब आधिकारिक कामों के लिए जम्मू या कश्मीर का रास्ता नहीं नापना पड़ेगा. लेकिन जो कुछ कश्मीर में हो रहा था उसे मैं भूल नहीं पा रहा था.
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