"बैंकों का विलय अर्थव्यवस्था को इस मंदी से बाहर नहीं लाएगा", अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक

शाहिद तांत्रे/कारवां
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14 September, 2019

जुलाई में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वाकांक्षी दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 खरब डॉलर हो जाएगी. इसके बाद के हफ्तों में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने खुलासा किया कि अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर गिर कर छह साल के निम्नतम स्तर पांच प्रतिशत पर पहुंच गई; भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित किया और सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों के चार संयोजनों में विलय की घोषणा की. ये घोषणाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति की पृष्ठभूमि में आईं हैं. देश में आर्थिक मंदी देखी जा रही है जो ऑटो सेक्टर से होते हुए दूसरे क्षेत्रों में फैल गई है, बेरोजगारी दर 45 साल के उच्च स्तर पर है और पिछले वित्त वर्ष का कर संकलन भारतीय जनता पार्टी सरकार के अनुमानित राजस्व से 1.67 लाख करोड़ रुपए कम रहा है. सीतारमण और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए यह मुश्किल दिखाई पड़ता है.

कारवां के स्टाफ राइटर कौशल श्रॉफ ने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर प्रभात पटनायक से बात की. पटनायक राजकोषीय घाटे - सरकार के कुल राजस्व और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर- पर भारत की नीति के एक जाने-माने आलोचक हैं. भारतीय आर्थिक नीति सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत तक राजकोषीय-घाटे के लक्ष्य को निर्धारित करती है, जो सरकार के लिए बड़े सार्वजनिक खर्च को कम करने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ती है. पटनायक ने उन परिस्थितियों को समझाया जो अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का कारण बनीं और सरकार की इस पर प्रतिक्रिया अप्रभावी क्यों होगी इस पर भी उन्होंने बात की. पटनायक ने कहा, "बीजेपी सरकार के पास इस संकट से निपटने का कोई तरीका नहीं है.”

कौशल श्रॉफ: जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था ने अप्रैल-जून तिमाही में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की. इसी समय, सरकार ने बड़े बैंकों के विलय की घोषणा कर इन आंकड़ों के प्रभाव को मंद करने का प्रयास किया. हमें इन दो घोषणाओं को कैसे देखना चाहिए?

प्रभात पटनायक: यदि यह धारणा प्रस्तुत की जाती है कि बैंक के विलय से अर्थव्यवस्था गिरावट या मंदी से बाहर निकल जाएगी तो इसका कोई आधार नहीं है. बैंक विलय से इस संकट पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. बैंक विलय क्या करेंगे? यह कुछ बड़ी मात्रा में व्यापार में परिचालन लागत का प्रसार करेगा और यह लेनदेन लागतों को कुछ कम कर सकता है - जिनमें से सभी अंततः बैंकिंग सेवाओं के लिए इकाई लागत को कम करने में मदद करेंगे. सरकार उम्मीद कर रही है कि यह वास्तव में बैंकों द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरों को कम करने में सक्षम होगा.

अब, मुद्दा यह है कि बड़े खर्चों को बढ़ाने में स्वयं ब्याज दरें बहुत प्रभावी नहीं होती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्याज दर मुख्य रूप से निवेश के स्तर को बढ़ाकर मदद कर सकती हैं. ऐसी स्थिति में, जहां अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ रही है, भले ही सरकार ब्याज दर में कमी लाए, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इन निवेशों में काफी हद तक ब्याज में कमी है (जिसका अर्थ है कि ब्याज दर के आधार पर निवेश में बदलाव नहीं होता है). नतीजतन, यह विचार कि यदि आप ब्याज दर कम करते हैं तो व्यय बढ़ जाएगा, एक त्रुटिपूर्ण विचार है.

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उन्होंने ब्याज दरों को लगभग शून्य कर दिया, लेकिन फिर भी इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा. ब्याज दर नीति हमेशा कुंद होती है और इस विशेष स्थिति में, यह बिल्कुल भी मदद करने वाली नहीं है. नतीजतन, बीजेपी सरकार के पास उस संकट से निपटने का कोई रास्ता नहीं है जो और गंभीर होता जा रहा है.

केएस: भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के धीमा होने के बारे में क्या कहेंगे?

पीपी: जब सरकार सात या साढ़े सात प्रतिशत की विकास दर का दावा कर रही थी, तब भी हम जानते हैं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार (अरविंद सुब्रमण्यन) ने कहा था कि (विकास दर) साढ़े चार प्रतिशत थी, जिसका अर्थ है कि विकास दर के आंकड़े वास्तव में अतिरंजित थे. लेकिन अगर (आधिकारिक आंकड़ा) सात प्रतिशत की विकास दर के लिए साढ़े चार प्रतिशत कहता है, तो आप सोच सकते हैं कि जब यह पांच प्रतिशत की विकास दर से नीचे है, तो वास्तविक विकास दर कितनी कम होगा. इसलिए हम बढ़ती हुई मंदी की एक अत्यंत गंभीर स्थिति में हैं.

केएस: आरबीआई बोर्ड ने हाल ही में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी. हम इस क्रिया को कैसे देख सकते हैं? क्या यह सरकार केन्द्रीय बैंक पर अपना अधिकार जता रही है?

पीपी: यहां दो प्रश्न हैं : एक है, जिस आधार पर सरकार यह पैसा ले रही है (उसके बारे में). सरकार- यानी भारत का राष्ट्रपति- भारतीय रिजर्व बैंक का स्वामी है और इसके परिणामस्वरूप आरबीआई हर साल लाभांश देता है. इस साल, केवल एक अतिरिक्त बात यह हुई है कि सरकार को अधिक धन उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने अपने भंडार को डुबो दिया है. अब सवाल है, कानूनी आधार पर, कि क्या सरकार के लिए आरबीआई को अपने संसाधनों को डुबाना चाहिए?

हालांकि, अधिक दिलचस्प सवाल यह है : क्या यह एक विस्तारवादी कदम है? मूल रूप से, अब जो आवश्यक है वह मांग का विस्तार है. लोगों के हाथ में अधिक क्रय शक्ति होनी चाहिए, जिस स्थिति में मांग में वृद्धि होगी. क्या सरकार अब खर्च बढ़ाने की योजना बना रही है? इसके लिए, मेरा उत्तर है नहीं, क्योंकि जब आप उस बजट को देखते हैं जो प्रस्तुत किया गया था और आप वास्तव में अपेक्षित राजस्व की गणना को देखते हैं, तो लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए की कमी दिखाई देती है, जो रिजर्व बैंकसे लिए गए पैसे से लगभग मेल खाती है. इसलिए, रिजर्व बैंक का पैसा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यय का स्तर वही है जो बजट में प्रस्तुत किया गया था, कि यह कि कोई अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है. जहां यह बजट किया गया था वह सरकार को मंदी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है.

केएस: आप मौजूदा अर्थव्यवस्था में मंदी को कैसे देखते हैं? इससे बाहर निकलने के बीजेपी सरकार के उपायों को आप कैसे देखते हैं?

पीपी: यह मंदी, जो विनिर्माण में स्पष्ट है, एक ऐसी चीज है जो मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है. बदले में, मांग की कमी इस तथ्य के कारण पैदा होती है कि गरीबों - जो भारी मात्रा में सामानों की मांग कर रहे हैं - के खिलाफ और अमीरों की ओर आय वितरण में एक बहुत ही गंभीर प्रतिकूल बदलाव आया है. इस तरह के किसी भी बदलाव का मांग पर प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि प्रत्येक रुपया जो अमीरों के पास चला जाता है, अमीरों में उसका उपभोग करने की कम प्रवृत्ति होती है, बचत करने की उच्च प्रवृत्ति होती है और आयात करने की भी एक उच्च प्रवृत्ति होती है.

तो, इस तरह के किसी भी आय-वितरण बदलाव का मांग-निराशाजनक प्रभाव पड़ता है. जाहिर है, यह कोई हालिया बदलाव नहीं है. यह कुछ समय से चल रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि मांग-निराशाजनक प्रभाव आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण ऑफसेट किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने की हमारी क्षमता को गंभीर रूप से बाधित नहीं किया गया था. दूसरे शब्दों में, हमने विश्व बाजार में निर्यात करना जारी रखा और भारत और चीन जैसे देशों ने तुरंत विश्व अर्थव्यवस्था के धीमा होने को महसूस नहीं किया.

दूसरी बात, निश्चित रूप से यह तथ्य है कि हमारे पास परिसंपत्ति-मूल्य का बुलबुला, शेयर बाजार का बुलबुला और अचल संपत्ति का बुलबुला है. ये मांग-निराशाजनक प्रभाव और प्रतिकूल आय-वितरण बदलाव की भरपाई के लिए थे. अब ये बुलबुले ध्वस्त हो गए हैं और विश्व अर्थव्यवस्था के धीमे होने का असर भी परिलक्षित होने लगा है. भारतीय अर्थव्यवस्था में इस मंदी को पैदा करने के लिए ये सभी एक साथ जुड़ रहे हैं.

इसके खिलाफ, राज्य के लिए मांग का अनुकरण करना संभव है, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा करने की योजना नहीं बना रही है. यह वास्तव में राजकोषीय-घाटे के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए उत्सुक है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत उत्सुक है कि वास्तव में अमीरों को अधिक कर न देना पड़े. मान लीजिए आप गरीबों पर टैक्स लगाते हैं और उसे खर्च करते हैं, तो मांग में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है. वैसे भी गरीब अपनी आमदनी ज्यादा खर्च कर रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर, यदि आप अमीरों पर कर लगाते हैं, तो ठीक है क्योंकि उनके पास बचत करने के लिए एक उच्च प्रवृत्ति है, आप वास्तव में अतिरिक्त मांग पैदा कर रहे हैं. अब, बीजेपी सरकार वास्तव में अमीरों पर कर नहीं लगा रही है. मुझे पता है कि बजट में किस तरह का सुझाव था (कि वे अमीरों पर कर लगाएंगे) लेकिन दूसरी ओर, यह वास्तव में काफी तुच्छ था. जहां तक ​​अर्थव्यवस्था की बात है, तो वास्तव में कोई राजकोषीय प्रोत्साहन नहीं है.

केएस: आपने पहले सुझाव दिया है कि बीजेपी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स वसूल सकती है, जिससे बीजेपी सरकार को 5.6 लाख करोड़ रुपए की राशि हासिल करने में मदद मिलेगी. क्या आप निराश हैं कि यह कभी नहीं हुआ?

पीपी: बजट से पहले चर्चा थी कि वे सम्पत्ति कर लगने वाला है. मैंने इसे गंभीरता से लिए जाने की उम्मीद नहीं की क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी मूल रूप से कॉर्पोरेट फंडिंग पर निर्भर है. उन्होंने पिछले चुनाव में कथित तौर पर 27000 करोड़ रुपए खर्च किए थे जो (लगभग) 50 करोड़ रुपए प्रति निर्वाचन क्षेत्र बैठता है और इस तरह के पैसे को आप सम्पत्ति कर लगाकर नहीं जुटा सकते.

केएस : भारतीय उद्योग जगत को लगता है कि राजकोषीय घाटे का आंकड़ा बढ़ गया है. इसे अक्सर एक पवित्र आंकड़ा माना जाता है जिस पर कोई दखल नहीं दिया जाता है. आपका सोचना इस बारे में थोड़ा अलग है.

पीपी: मैं सरकारी व्यय के वित्तपोषण के साधन के रूप में राजकोषीय घाटे के पक्ष में नहीं हूं. लेकिन जिन वजहों से मैं नहीं हूं वे (राजकोषीय घाटे के पक्ष में) विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्त मंत्रालय और सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों से अलग हैं. इसका विरोध करने का कारण यह है कि यह सम्पत्ति असमानता को बढ़ाता है. यह एक गलत धारणा है कि अर्थव्यवस्था में बचत का एक कोष है और वित्तीय घाटे के समय सरकार उस बचत से उधार लेती है. लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि अगर आप एक साल की बात करें तो सरकार उधार ले रही है और सरकार खर्च कर रही है. सरकार के हिस्से पर हर खर्च मांग को बढ़ाता है, उत्पादन बढ़ाता है और इसलिए बचत के कोष को बढ़ाता है. इसलिए, सरकार बचत के एक निश्चित कोष से उधार नहीं लेती है; सरकार बचत को बढ़ाती है, या यदि आप चाहें तो सरकार वास्तव में निजी हाथों में डालती है जो वह उधार ले रही है. यह अर्थशास्त्र में एक बहुत ही प्रारंभिक प्रस्ताव है जो किसी को भी समझ में नहीं आता है, हमारे मंत्रियों या हमारे नौकरशाहों को भी नहीं.

बात यह है कि यदि आपके पास एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अप्रभावित क्षमता और बेरोजगारी है, और सरकार उधार लेती है, तो सरकार वास्तव में निजी क्षेत्र से खींचती है जिसे वह निजी गतिविधि में वृद्धि के माध्यम से उनके हाथों में डाल रही है. अब मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूं : मान लीजिए कि सरकार 100 रुपए के राजकोषीय घाटे में है, तो वह निजी संपत्ति को 100 रुपए बढ़ा देती है, जिसे तब वह उधार लेती है. अब मान लीजिए कि सरकार ने इस 100 रुपए पर कर लगा दिया, तो निजी क्षेत्र की कर बचत में कोई कमी नहीं होगी. लेकिन दूसरी ओर, सम्पत्ति असमानता में कोई वृद्धि नहीं होगी. इसलिए, मैं सरकारी व्यय के वित्तपोषण के साधन के रूप में राजकोषीय घाटे का विरोध कर रहा हूं, जहां तक ​​यह धन असमानता को बढ़ाता है. यह अधिक धन को निजी हाथों में डालता है और चूंकि गरीबों के पास कोई धन नहीं है इसलिए यह वास्तव में धन असमानता को बढ़ाता है. मैं बहुत कुछ कहूंगा कि सरकार के पास वित्त-वित्त पोषित व्यय के बजाय कर-वित्त पोषित व्यय था.

लेकिन दूसरी ओर, अनैच्छिक बेरोजगारी और अप्रयुक्त क्षमता की स्थिति में घाटे के वित्तपोषित खर्च अन्य कारणों से हानिकारक नहीं होते हैं, जिन्हें अक्सर आईएमएफ, विश्व बैंक और सरकार की पसंद के आधार पर रखा जाता है. यह "क्राउडिंग आउट" कहे जाने वाले को जन्म नहीं देता है, क्योंकि यह बचत के एक निश्चित कोष को मानता है. ("क्राउडिंग आउट" को एक ऐसे परिदृश्य के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां निजी खिलाड़ी वित्तीय बाजारों से सरकारी उधार में वृद्धि के कारण धन जुटाने में असमर्थ हैं. उधार लेने वाली सरकार अक्सर उधार की लागत उठाती है, जिसका इन खिलाड़ियों पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है.) यह मुद्रास्फीति को जन्म नहीं देता है क्योंकि आपके पास अप्रयुक्त क्षमता है. इस प्रकार के तर्क अमान्य हैं.

केएस: बीजेपी सरकार ने इस बजट में अपने लिए वास्तव में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं. यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहती है.

पीपी: (हंसते हुए) यह सिर्फ प्रचार है. अर्थव्यवस्था में मंदी है. बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है. 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के बारे में बात करना 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के बारे में बात करने जैसा है. यह सब कुछ बीजेपी की सरकार का प्रचार मात्र है. मेरा तात्पर्य है, इसके लिए रत्ती भर भी बोधगम्य, निरंतर प्रयास नहीं हैं. इस पर ऐसी योजना के तौर पर गंभीरता से काम नहीं किया गया है जिसे सार्वजनिक किया जाना हो.