जनवरी के पहले सप्ताह में त्रिपुरा के कमलकांत पारा गांव में एक 32 वर्षीय पूर्व शिक्षक अपने घर में मृत पाए गए. मीडिया के अनुसार, अंतिम संसकार के वक्त उनकी पत्नी ने खुद को जलती चिता पर फेंकने की कोशिश की. पत्नी का कहना है कि पूर्व शिक्षक ने खुदकुशी की है. समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 32 वर्षीय शिक्षक की 31 मार्च 2020 को नौकरी चली गई थी जिसके बाद वह कर्ज में डूब गए थे और परेशान थे.
31 मार्च को त्रिपुरा के हजारों सरकारी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था. इसकी वजह मई 2014 के त्रिपुरा उच्च न्यायालय का वह फैसला है जिसमें 2010 से 2014 के बीच राज्य में हुईं 10323 शिक्षक भर्तियों को रद्ध कर दिया गया था. अपनी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने मुझे बताया कि नौकरी जाने का असर सीधे उनके जीवन पर पड़ा है और उनकी मांग है कि उन्हें फिर से बहाल किया जाए.
मई 2014 में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 10323 शिक्षकों का चयन पूरी तरह से अनुचित और अपारदर्शी था. न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर एक नई रोजगार नीति तैयार करने और फिर 31 दिसंबर तक एक नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. लेकिन उसने स्कूली छात्रों के हितों के मद्देनजर शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी होने तक अपदस्थ शिक्षकों को काम करते रहने के लिए कहा.
उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उसी साल 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आखिरी सुनवाई तक शिक्षकों को निकाले जाने के आदेश पर रोक लगा दी थी. मार्च 2017 में सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए शिक्षकों को साल के आखिर तक अपने पदों पर काम करते रहने की अनुमति दी. दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को जून 2018 तक तदर्थ तौर पर नौकरी करते रहने की अनुमति दी. लेकिन इसके कुछ महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने शिक्षकों की नौकरी की अवधि को और बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. उसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 2019-2020 का शैक्षणिक सत्र के पूरा होने तक शिक्षकों की नौकरी की अवधि को आखिरी बार बढ़ाया.
राज्य सरकार के अनुसार उस समय अवधि के समाप्त होने तक 1441 शिक्षकों ने अपने लिए नई नौकरियां ढूंढ ली थीं लेकिन 31 मार्च 2020 का दिन 8882 शिक्षकों के लिए नौकरी का आखिरी दिन साबित हुआ. संयुक्त आंदोलन समिति के कार्यकारी सदस्य गौतम देबबर्मा के अनुसार अधिकतर शिक्षकों ने 2014 में आए उस फैसले के बाद नई नौकरी की तलाश नहीं की. जेएमसी शिक्षकों की बहाली की मांग करने वाले तीन बड़े समूहों- 10323 के लिए न्याय, ऑल त्रिपुरा एडहॉक टीचर्स एसोसिएशन और अमरा 10323- का संयुक्त समूह है. गौतम ने कहा कि शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें नौकरी से नहीं निकालेगी. उन्होंने बताया, "हमने सोचा कि सरकार हमारे लिए जरूर कुछ करेगी क्योंकि यह एक सरकारी नौकरी है और हमें सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत चुना गया है.”
नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों में उत्तरी त्रिपुरा जिले के जाम्पुई हिल्स में रहने वाली 34 वर्षीय महिला भी हैं. उस महिला ने कहा कि उन्होंने 2010 में एडहॉक शिक्षक के तौर पर जम्पुई में सैल्यूट सीनियर बेसिक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था और पांच साल बाद उनकी नौकरी को नियमित कर दिया गया. उन्होंने बताया, “जब मुझे अपना नियुक्ति पत्र मिला तब मैं बहुत खुश थी. मेरे पूरे परिवार ने इसका जश्न मनाया था लेकिन अब घर वाले उदास हैं. बिना वेतन के जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है.”
34 वर्षीय महिला ने कहा कि वह अपने परिवार में अकेली कमाने वाली सदस्य है. उन्होंने बताया, "मेरे ऊपर मेरे पति, दो बच्चों और ससुर की जिम्मेदारी है. अभी तक मैं 29000 रुपए कमा रही थी और आज मेरे पास कोई आय नहीं है.” महिला ने बताया कि उनके परिवार के पास एक खेत है लेकिन इससे मुश्किल से ही जरूरतें पूरी हो पाती हैं. उन्होंने कहा, "इससे मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं दी जा सकती. हमारे साथ जो हुआ है वह अविश्वसनीय है. कम से कम हमारे पास खेती करने के लिए कुछ जमीन तो है लेकिन बाकी लोगों का क्या? वे क्या करेंगे?"
34 वर्षीय महिला की तरह ही धालई जिले में रहने वाले 32 वर्षीय पूर्व शिक्षक हरि देबबर्मा भी अपने परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे. हरि की 27 वर्षीय पत्नी मोहारानी देबबर्मा ने मुझे बताया कि पिछले साल नवंबर में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई. मोहारानी ने बताया कि उन्हें लगता है कि नौकरी जाने और बेरोजगार होने के तनाव ने ही उनके पति की जान चली गई जबकि वह बहुत स्वस्थ आदमी थे. मोहरानी ने मुझे बताया कि उनका परिवार पूरी तरह से हरि की आय पर ही निर्भर था. उन्होंने बताया, "हमारे दो बच्चे हैं, एक साढ़े दस साल और दूसरा छह साल का है. मेरे ससुर और मेरी सास बहुत बूढ़े हैं. वे काम नहीं कर सकते. अब मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है क्योंकि बच्चों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने वाला और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है.”
गौतम ने मुझे बताया कि नौकरी जाने के कारण पैदा हुई कठिनाइयों में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कुछ शिक्षक भारी कर्ज में डूबे हुए हैं. उन्होंने मुझे बताया कि जेएमसी ने कुछ बैंकों से अनुरोध किया है कि नई नौकरी मिलने तक वे पीड़ित शिक्षकों से कर्ज वापस करने की मांग न करें. उदाहरण के लिए 4 जनवरी 2021 को जेएमसी ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को पत्र लिखा जिसमें उस 32 वर्षीय पूर्व शिक्षक के मामले का उल्लेख किया गया है जिनकी जनवरी के पहले सप्ताह में मृत्यु हो गई थी. पत्र में लिखा गया, "हमारे दुख और चिंता के इस समय में बिना हमारी चिंता और निराशा के मूल कारण को जाने 10323 शिक्षकों को लगातार कर्ज वापसी के नोटिस भेजे जा रहे हैं."
शिक्षकों ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने भी उनके साथ धोखा किया है. 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने 10323 शिक्षकों को अपना समर्थन दिया था और सत्ता में आने पर उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया था. यहां तक कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जारी त्रिपुरा के लिए पार्टी के “विजन डॉक्यूमेंट" में भी उल्लेख था कि निलंबित किए गए शिक्षकों के मुद्दों को मानवीय आधार पर हल किया जाएगा. शिक्षकों ने मुझे बताया कि उस समय त्रिपुरा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने भी उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया था.
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