संस्थागत बहिष्कार का शिकार बने कालीकट विश्वविद्यालय के शिक्षक

21 अप्रैल को  एक मलयालम अखबार, मध्यमम ने "विश्वविद्यालयों में फलते-फूलते आरक्षण विरोधी माफिया” शीर्षक से एक विचार स्तंभ प्रकाशित किया. स्तंभ के लेखकों- कालीकट विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक पीके पोकर और उसी विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में सह प्राध्यापक केएस माधवन ने इसमें लिखा कि केरल के विश्वविद्यालयों में आरक्षण का कार्यान्वयन निराशाजनक है. उन्होंने ऐसा विशेष रूप से शिक्षकों के पदों की भर्ती को ध्यान में रखते हुए लिखा. 29 अप्रैल को कालीकट विश्वविद्यालय ने माधवन को विश्वविद्यालय की छवि खराब करने के मामले में ज्ञापन भेजते हुए उनसे लिखित स्पष्टीकरण की मांग की और इस वरिष्ठ शिक्षाविद पर केरल सरकार के कर्मचारी आचरण नियमों की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसके अनुसार कर्मचारी न तो सार्वजनिक रूप से किसी भी सरकारी नीति की आलोचना कर सकते हैं और न ही मीडिया से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं. नियम के अनुसार, ऐसा करने से सरकार और जनता के बीच संबंध खराब होने के साथ-साथ सरकार को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है.

मध्यमम में छपे लेख में कालीकट विश्वविद्यालय का केवल एक बार जिक्र किया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने "आरक्षण पर अनियमितताओं" के मामले पर विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी है. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में आयोग ने विश्वविद्यालय को सूक्ष्म विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भौतिकी विभागों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक नोटिस जारी किया था. यह नोटिस मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य प्रमोद के, के द्वारा दायर शिकायत पर आधारित था. उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय में एक रिक्त पद के लिए साक्षात्कार दिया था और बाद में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने पर शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि मध्यमम में छपा लेख दोनों ने मिलकर लिखा था, लेकिन कालीकट विश्वविद्यालय ने केवल माधवन को ही नोटिस जारी किया, उनका मानना है कि एक दलित होने की वजह से उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. कारवां में रिपोर्टिंग फेलो आतिरा कोनिककारा के साथ एक साक्षात्कार में इतिहासकार ने उच्च शिक्षा में समावेशी नीतियों के लिए आवाज उठाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा, "शिक्षा व्यवस्था में ऐसे शिक्षाविद, प्रशासक, कुलपति और अन्य अधिकारी होने चाहिए जिनके पास समावेशी शिक्षा को लेकर एक बड़ा दृष्टिकोण हो और जो सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता को समझते हों. उन्हें ही विश्वविद्यालयों के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए."

आतिरा कोनिक्कारा : आपके लेख में कालीकट विश्वविद्यालय का केवल सरसरी तौर पर जिक्र करते हुए बताया गया है कि अनुसूचित जाति आयोग ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है.
केएस माधवन : हां. लेकिन यह विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को कैसे कम करता है? मैं आपको विस्तार से बाताता हूं. मैं एक संस्थागत अकादमिक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी दोनों हूं. पिछले 10-20 सालों से मैं सामाजिक और संस्थागत बहिष्कार की व्यवस्था पर अपनी बात रख रहा हूं. मैं शैक्षिणिक संस्थानों को लेकर चिंतित हूं. संरचनात्मक पदानुक्रम मेरी शैक्षिणिक विशेषज्ञता है कि किस तरह प्रणालीगत संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है. पीएचडी में मेरा शोध भी पहली शताब्दी ईसवी से 14वीं शताब्दी ईसवी तक केरल में जाति और सामाजिक बहिष्करण प्रक्रिया पर आधारित था. वर्तमान समय में राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा प्रणाली में सामाजिक बहिष्कार की समस्या को हल करने के लिए कुछ कार्य शुरू करने चाहिए. संवैधानिक रूप से चलने वाली हमारी राज्य प्रणाली में हमने, हमारी प्राथमिकताएं समावेशी विकास प्रक्रिया के माध्यम से तय की थीं. इसी विकास प्रतिमान के हिस्से के रूप में ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, क्षेत्रीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम की स्थापना की गई थी. यह प्रतिमान भारत की विविधता, इसके संरचनात्मक पदानुक्रम और लैंगिक असमानता का सामना करने के लिए तैयार किया गया है. अगर विकास करना है, तो एक उच्च शिक्षा प्रणाली का होना जरूरी है जो इन मुद्दों से निपट सके. आधुनिक लोकतांत्रिक शैक्षिणिक प्रक्रिया में समावेशिता ही मूल स्तंभ है. दुनिया भर में इसका सामना करने के लिए कईं मजबूत नीतियां शुरू की गई हैं. उदाहरण के लिए, महिलाओं, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, कश्मीर और उत्तर पूर्वी जैसे क्षेत्रों के लोगों को दिया गया आरक्षण वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने का एक तरीका है. संवैधानिक नैतिकता का उद्देश्य संरचनात्मक असमानता के प्रश्न को हल करना है. डॉ. पोकर और मेरे द्वारा लिखे लेख में एक संदर्भ यह भी था. और दूसरा संदर्भ था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एक अत्यधिक केंद्रीकृत सत्तावादी सरकार को दर्शाती है और भारत में अभी तक बढ़ाई जा रही धर्मनिरपेक्ष, समावेशी शिक्षा प्रणाली को नकार देती है. वे धीरे-धीरे शिक्षा में समावेशन का समर्थन करने वाले सहायक तंत्रों को हटा रहे हैं. यही सब हमारे लेख का संदर्भ था.

इन विश्वविद्यालयों में होने वाली तुच्छ राजनीति से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हमने सार्वजनिक रूप से केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण नीति को लागू करने की आवश्यकता के बारे में बताया है. हाल ही में गलत तरीके से आरक्षण के कार्यान्वयन के कारण ही केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण के कार्यान्वयन की प्रक्रिया गलत थी और इसे ठीक से लागू करना होगा. जिसके लिए रोस्टर सिस्टम प्रकाशित किया जाना चाहिए. (रोस्टर में आरक्षित पदों के साथ-साथ प्रत्येक विभाग में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्टाफ पदों को दर्शाया जाता है.) यूजीसी के आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालयों को पारदर्शिता के लिए समुदायवार नियुक्तियों के लिए रोटेशन चार्ट प्रकाशित करने चाहिए.

आतिरा कोनिक्कारा : विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यह लेख लिखकर आपने केरल सरकार के कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन किया है. क्या शिक्षाविदों की आवाज को दबाने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा कर्मचारी आचरण नियमों का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है?
केएस माधवन : मेरे द्वारा उठाए गए शैक्षिणिक मुद्दे पर शर्मनाक रूप से मनमानी करने का मतलब सामाजिक हाशिए पर स्थित समुदायों के सामाजिक रूप से समावेश करने वाली शैक्षिणिक समझ के विस्तार को दबाने जैसा है. संस्थागत आचारों और शैक्षिक संवेदनशीलता से रहित प्रशासनिक विचार का किया गया किसी भी तरह का हस्तक्षेप ऐसी संरचनात्मक संस्थागत हिंसा है जो एक शिक्षक को सामाजिक रूप से खत्म कर देती है.

आतिरा कोनिक्कारा : क्या आपने यूनिवर्सिटी के ज्ञापन का कोई जवाब भेजा?
केएस माधवन : हां, मैंने विश्वविद्यालय को जवाब भेजा कि मैंने विश्वविद्यालय की छवि को खराब नहीं किया है. वास्तव में, मैंने आरक्षण नीति को उचित प्रकार से लागू करने और समावेशी शिक्षा की आवश्यक्ता पर बल देकर संविधान का बचाव किया. यह मेरे और मेरे सह-लेखक द्वारा किया जा रहा एक सामूहिक शोध है. मेरा यह मानना है कि सामाजिक समावेशिता शिक्षण से जुड़ा वैश्विक मुद्दा है जिसे काफी हद तक संवैधानिक नैतिकता का समर्थन प्राप्त है.

आतिरा कोनिक्कारा : आपके अनुसार ऐसा क्या कारण है कि केवल आपको ही नोटिस दिया गया और डॉ. पोकर को नहीं? आपको क्यों लगता है कि इस मामले में आप अकेले रह गए थे?
केएस माधवन : संस्थागत विचारों की संरचनात्मक अवहेलना की अपनी चयनात्मकता है. इसे संस्थागत और सामाजिक पूर्वाग्रहों से संचालित किया जा रहा है. मेरे मामले में, समावेशी नीति को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को ही संस्थागत रूप से बाहर रखा गया है. मैं खुद भी संस्थागत बहिष्कार का शिकार बन गया हूं, इसमें मेरी सामाजिक स्थिति को लेकर एक तरह का संस्थागत पूर्वाग्रह शामिल है. व्यवस्थागत विचार, उसकी कार्य प्रणाली और स्वभाव ने विरासत में मिली सामाजिक मानसिकता को बनाए रखा है कि केएस माधवन दलित हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव करने पर कोई कुछ नहीं कहेगा. यह संस्थागत शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर सामाजिक मानसिकता और पूर्वाग्रह है.

यह व्यव्स्था के संरचनात्मक अनुक्रम की प्रकृति है. यह ज्ञापन जारी नहीं किया जाता अगर मेरी जगह कोई विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय का व्यक्ति होता. जब हम किसी लोकप्रिय माध्यम में लेख लिखते हैं, तो हम सिर्फ टिप्पणी प्रकाशित नहीं कर सकते. ऐसी कई रिपोर्टें हैं जिनमें बताया गया है कि भारत में केंद्रीय और क्षेत्रीय राज्य विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेश की कमी है और समावेशी नीतियों सहित आरक्षण को भी ठीक से लागू नहीं करते हैं.

आतिरा कोनिक्कारा : क्या आपको भेजे गए ज्ञापन को लेकर शैक्षिणिक हलकों में चर्चा की जा रही रही है?
केएस माधवन : भारत जैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त समाज में मुझे नहीं लगता कि शैक्षिणिक समुदाय में जल्द ही इस पर विवेकपूर्ण ढंग से चर्चा की जाएगी. लेकिन हमें इस चर्चा को सामाजिक समावेश और विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोणों के मामलों पर उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के बीच वास्तविक संचार की एक उचित आंतरिक व्यवस्था बनाने के लिए शैक्षिणिक और नैतिक रूप से जारी रखना होगा. शैक्षिणिक समुदाय व्यापक रूप से मेरा समर्थन कर रहा है. इसलिए उन्होंने, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेवामुक्त प्रोफेसर सुखदेव थोराट जैसे शिक्षाविदों के साथ मिलकर एकजुटता दर्शाने के लिए एक बयान जारी किया है. इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के एक शैक्षिणिक निकाय, केरल इतिहास कांग्रेस ने लेख में मेरे शैक्षणिक विचारों का समर्थन किया.

अनेक सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, लोक और नागरिक समाज संगठनों और आंदोलनों ने बड़े पैमाने पर मेरा समर्थन किया. उनका मानना है कि उच्च शिक्षा में सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीतियां संस्थाओं से जुड़ा एक वैश्विक प्रश्न बन गया है और एक लोकतांत्रिक समाज इसको लेकर किए दृढ़ संकल्प पर ही निर्भर करता है. एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी और शिक्षक होने के नाते मैं शैक्षिणिक संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों को नैतिक रूप से हल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से वचनबद्धता और सहयोग की आशा करता हूं. हालांकि, दुर्भावनापूर्ण विशेषाधिकार से जुड़ी दुष्ट मानसिकता रखने वाले कुछ निहित पक्षपातपूर्ण हित समूह सामाजिक समावेशन पर मेरे आलोचनात्मक और प्रतिक्रियात्मक शैक्षिणिक काम को लेकर बैर की भावना रखते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि संस्थानों में शैक्षणिक अस्पृश्यता का एक आधुनिक रूप विकसित हो रहा है जिसे एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होने के कारण मुझ पर बलपूर्वक थोपा जा रहा है.

आतिरा कोनिक्कारा :  अपने इस लेख में आपने यह भी लिखा कि लंबे समय से कुछ ऐसे समूह रहे हैं जिन्होंने आरक्षण लागू करने का विरोध किया है. आपका इशारा किन समूहों की ओर था?
केएस माधवन : नहीं, मैंने कभी किसी समूह या संगठन विशेष का नाम नहीं लिया. यह मूल रूप से एक सर्वांगी विषय है. इसे शैक्षिणिक पद पर रहते हुए नहीं बता सकता कि क्यों संरचनात्मक अनुक्रम से व्यवस्था का संचालन हो रहा हैं और वह कौन सी प्रक्रिया है जो कुछ समुदायों को बाहर कर देती है. दलितों, बहुजनों, महिलाओं और मुसलमानों के पास छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के रूप में उच्च शिक्षा प्रणाली में दाखिल होने की सुगमता होनी चाहिए.

आतिरा कोनिक्करा करवां की रिपोर्टिंग फेलो हैं.

Keywords: Dalit rights National Education Policy higher education reservation
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