भारत के मुख्य न्यायाधीश पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

विपिन कुमार/हिंदुस्तान टाइम्स/गैटी इमेजिस
विपिन कुमार/हिंदुस्तान टाइम्स/गैटी इमेजिस

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी ने शीर्षस्थअदालत के 22 न्यायाधीशों को कल भेजे एक शपथपत्र में देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न और सताने का आरोप लगाया है. अपने शपथपत्र में महिला ने अक्टूबर 2018 में कथित दुर्व्यवहार की दो घटनाओं का जिक्र किया है. आरोप में उल्लेखित उत्पीड़न की घटनाएं गोगोई के मुख्य न्यायाधीश बनने के कुछ दिन बाद की हैं. पूर्व कर्मचारी ने लिखा है कि जब गोगोई की कथित हरकतों का उसने विरोध किया तो उसके और उसके परिवार को “बार-बार परेशान” किया गया. परिवार वालों को नौकरियों से निकाला गया, गिरफ्तार किया गया और हिरासत में यातना दी गई. महिला ने लिखा है, “मैं कहती हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने अपने पद, कार्यालय और अधिकार का दुरुपयोग किया है और पुलिस को प्रभावित करने के लिए अपनी ताकत और प्रभाव का गलत इस्तेमाल भी किया है”. वह लिखती है, “मुझे और मेरे पूरे परिवार को सीजेआई के अवांछित यौन व्यवहार का विरोध करने के लिए सताया और परेशान किया गया”.

अपने शपथपत्र के साथ इस पूर्व कर्मचारी ने जजों को उल्लेखित घटनाओं के संबंध में वीडियो रिकार्डिंग भी भेजी है. इनमें उस घटना का भी जिक्र है जब इस साल जनवरी में दिल्ली पुलिस के अधिकारी महिला को सीजेआई के आवास पर लेकर गए थे जहां उसे न्यायाधीश की पत्नी से माफी मांगने के लिए कहा गया था. इन वीडियों से यह भी संकेत मिलता है कि केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली पुलिस कमिश्‍नर अमूल्य पटनायक को 11 जनवरी 2019 को घटना से अवगत कराया गया था.

अपने शपथपत्र में पूर्व कर्मचारी ने बताया है कि कैसे सीजेआई बनने के पहले गोगोई ने उसके प्रोफेशनल और निजी जीवन में दिलचस्पी दिखाई थी. इसके बाद महिला का स्थानांतरण गोगोई के तीस जनवरी मार्ग स्थित आवासीय कार्यालय में कर दिया गया जहां महिला से गोगोई के नजदीक रह कर काम करने को कहा गया. वह लिखती है कि दो अलग-अलग अवसरों पर सीजेआई ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे हाथ लगाया और गले लगे. वह लिखती है, “एक अवसर पर मुझे सीजेआई को धक्का देकर अलग करना पड़ा.” इस पूर्व कर्मचारी ने लिखा है कि गोगोई ने उसे इन कथित घटनाओं के बारे में किसी से बात न करने की हिदायत दी और ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहने की धमकी दी.

इन कथित घटनाओं के चार हफ्तों में इस पूर्व कर्मचारी का सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न विभागों में तीन बार ट्रांसफर किया गया. नवंबर के आखिर में उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई. महिला पर निरंतर स्थानांतरण को लेकर अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए “अनुशासन के प्रति पूर्वाग्रही होकर काम करने”, सहकर्मी से यह पूछने पर कि क्या उसकी क्षमता में कमी है जिसकी वजह से उसका बार-बार ट्रांसफर हो रहा है “अवांछनीय तौर पर दबाव और प्रभाव डालने”, और एक शनिवार के दिन आकस्मिक छुट्टी लेकर ”अविनय, कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी और अनुशासनहीनता” का प्रर्दशन करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी. 21 दिसंबर 2018 को उसे सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त कर दिया गया. उस साल के अंत तक दिल्ली पुलिस में काम करने वाले इस पूर्व कर्मचारी के पति और देवर को भी उनकी नौकरियों से निलंबित कर दिया गया.

इस साल मार्च में हरियाणा के झज्जर निवासी नवीन कुमार ने पूर्व कर्मचारी के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर एफआईआर दायर हुई. कुमार के अनुसार, “इस पूर्व कर्मचारी ने उसके साथ 50000 रुपए की धोखाधड़ी की थी”. उसने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में नौकरी लगवाने के एवज में रिश्वत के एक भाग के रूप में उसने यह रकम महिला को दी थी. अपने शपथपत्र में महिला ने लिखा है कि कुमार के लगाए आरोप “गलत, दुर्भावनापूर्ण और नियोजित हैं, जो उसे और उसके परिवार को परेशान और डराने के लिए लगाए गए हैं”. इस एफआईआर के दायर होने के पांच दिन बाद 8 मार्च को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम राजस्थान में उसके पति के पुश्तैनी घर में उसे गिरफ्तार करने आई. महिला ने अपने शपथपत्र में लिखा है कि निर्देशानुसार जब वह दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे और उसके साथ गए परिजनों के साथ बुरा व्यवहार किया गया. वह लिखती है कि एसएचओ ने उसके एक पांव को बैंच से हथकड़ी से रातभर बांध कर रखा, उसे लात मारी और उसके साथ गालीगलौज की. इसके बाद उसे एक दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया. महिला को 12 मार्च के दिन जमानत दी गई. आज पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है.

अतुल देव कारवां के स्‍टाफ राइटर हैं.

निकीता सक्सेना कारवां की स्‍टाफ राइटर हैं.

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