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इज़रायली वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच पर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और नॉर्वे में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन पांच देशों की सरकारों ने 10 जून, 2025 को एक साझा बयान जारी कर स्मोट्रिच के साथ-साथ उस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर के ख़िलाफ़ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज़ करने की घोषणा की. इन पर वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने, उन्हें घरों से निकालने की बात करने, हिंसा को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा दो-राज्य समाधान को पूरी तरह ख़ारिज करने वाली कट्टर बयानबाजी का आरोप है.
स्लोवेनिया, स्पेन और नीदरलैंड्स ने भी इसी तरह के कदम उठाए. डच सरकार ने इस प्रतिबंध को शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज कर दिया जिससे यूरोप के ओपन-बॉर्डर शेंगेन एरिया के सभी 29 सदस्य देशों को इसे लागू करना पड़ा. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ़ प्रॉसिक्यूटर करीम ख़ान कथित तौर पर इन दोनों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी करवाने की योजना बना रहे थे, जब उन्हें मई में कथित यौन दुर्व्यवहार के आरोप में प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया.
रेगाविम नामक संगठन के को-फाउंडर स्मोट्रिच हैं. यह संगठन पिछले दो दशकों से कब्जे़ वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में ग़ैर-कानूनी बस्तियों के निर्माण को तेज़ करने के लिए इज़रायली सरकारों और अदालतों में लगातार लॉबिंग करता रहा है. 2022 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद उन्होंने स्मोट्रिच और बेन-ग्विर के साथ गठबंधन बनाए. वित्त मंत्रालय के अलावा स्मोट्रिच को वेस्ट बैंक में सैन्य प्रशासन का नियंत्रण भी सौंपा गया. तब से ‘रेगाविम’ के कई सदस्य शक्तिशाली पदों पर हैं और इसकी कई सिफारिशें सरकारी नीति बन गई हैं और फ़िलिस्तीनी इलाकों में गैर-कानूनी बस्तियां अभूतपूर्व गति से बढ़ी हैं.
मार्च 2023 में पेरिस में आयोजित एख मेमोरियल सर्विस में ‘ग्रेटर इज़रायल’ के नक्शे के सामने खड़े होकर स्मोट्रिच ने ऐलान किया, 'फ़िलिस्तीनी राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं है. कोई फ़िलिस्तीनी इतिहास नहीं है. कोई फ़िलिस्तीनी भाषा नहीं है.' उन्होंने जुलाई 2024 में इज़रायल की संसद नेसेट में भी इस दावे के दोहराया. चार महीने बाद नेसेट में अपनी पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि उन्होंने सैन्य प्रशासन को वेस्ट बैंक पर पूर्ण कब्ज़ा करने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्देश दे दिया है. दिसंबर 2025 में उनके वित्त मंत्रालय ने अगले पांच सालों में बस्तियों को बढ़ाने, सड़कें बनाने, ज़मीन के रिकॉर्ड को औपचारिक बनाने और इलाके में सैन्य मौजूदगी मज़बूत करने के लिए 843 मिलियन डॉलर खर्च करने की घोषणा की. एक इज़रायली अख़बार ने इसे 'वास्तविक कब्ज़ा' करार दिया.
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