"आरक्षण नहीं, तो वोट नहीं," यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कश्यप समाज ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल ओबीसी कश्यप समाज को पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं. 30 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और कश्यप समाज के लिए "सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन" आयोजित किया. कहार और धिवार सहित इन जातियों को निषाद जाति समूह में रखा जाता है. निषाद जाति समूह में कई लोग अपने उपनाम में कश्यप लगते हैं. 

समाजवादी पार्टी भी 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश में कश्यप समुदाय के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है. अखिलेश यादव ने जुलाई में उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के जाने-माने नेता मनोहर लाल कश्यप की प्रतिमा का अनावरण किया था. उत्तर प्रदेश में कश्यप लोंगो की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. राज्य सरकार द्वारा गठित की गई एक सामाजिक-न्याय समिति की 2001 की रिपोर्ट के अनुसार, "कहार/कश्यप" जाति के लगभग पच्चीस लाख लोग राज्य में रहते हैं.

लेकिन इस वर्ष कश्यप एकता क्रांति मिशन नामक एक सामाजिक संस्था राज्य भर में कश्यप समाज के लोगों के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है. संगठन ने समाज के लोगों से 2022 के विधानसभा चुनावों में उस एक पार्टी को मतदान करने का आग्रह किया है जो उनकी आरक्षण को बढ़ाने की मांग को पूरा करने का वादा करे.  ऐसे ही एक सम्मेलन में भाग लेने वाले आनंद कश्यप ने हमें बताया, "हम राजनीतिक दलों को यह बताने के लिए ये सभाएं आयोजित कर रहे हैं कि कश्यप समुदाय में बड़ी संख्या में लोग हैं. हम जिसे चाहें उसे सत्ता में ला सकते हैं."

सितंबर की शुरुआत में हम शामली जिले के रजवाड़ा फार्म हाउस में कश्यप समाज के युवा नेताओं के नेतृत्व में बुलाई गई एक पंचायत में शामिल हुए. सभा में 2000-3000 लोग थे जिनमें अधिकतर लोग युवा थे. कश्यप समाज पिछले 40 साल से अति पिछड़े वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहा है. सामाजिक तौर पर अति पिछड़ी जातियों की स्थिति बेहतर नहीं है. इनका वोट सपा, बसपा और बीजेपी को जाता रहा है. उत्तर प्रदेश में इन जातियों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है जोकि 15 से 17 प्रतिशत के बीच है. कश्यप एकता क्रांति मिशन के बैनर तले इक्कठा हुए लोंगो ने आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाया. कश्यप क्रांति एकता मिशन के अध्यक्ष अजय कश्यप ने कहा, “अगर किसी भी दल ने हमारी समस्या का सही समाधान नहीं किया तो हम नोटा के बटन का इस्तेमाल करेंगे. हमारा समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है. इसमें दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले बेहद गरीब लोग भी हैं, जो दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं.”

उन्होंने आगे बताया कि यह एक सामाजिक संगठन है जिसे 2016 में कश्यप समाज के लोगों के शोषण और उत्पीड़न को रोकने, समाज को एकजुट रखने, उनके मुद्दों पर काम करने और सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में कश्यप समाज की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था. उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में यह संगठन काम कर रहा है. अजय ने कहा कि वे लोग समय-समय पर सपा, बसपा और बीजेपी की सरकार बनवाते रहे हैं लेकिन सभी सरकारों ने समाज को धोखा दिया है. उन्होंने सरकार से तुरहया, मझवार, बेलदार जातियों की तरह ही उनकी जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग रखी. उन्होंने कहा, “हमारे रोटी-बेटी के संबंध है. अगर हमें उनके साथ ही शामिल कर दिया जाए तो इससे हमको भी बेहतर लाभ मिलेगा. और यदि हमें उसमें शामिल नहीं कर सकते तो हमारी गिनती करके हमें 27 प्रतिशत पिछड़ों की जाति में हिस्सा देना होगा. या फिर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दें.” उन्होंने आगे कहा कि जो राजनितिक दल उनके अधिकारों की बात करेगा उसी को वे 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन देंगे. 1980-1984 में आवंला के लोकसभा सांसद जयपाल सिंह कश्यप कश्यप समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2004-2005 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस जाति को ओबीसी से एससी में शामिल करने के लिए केंंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था. तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी और बाद में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया. साल 2016 में अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही कोशिश की लेकिन केंद्र ने इस मामले में फिर से कोई सहायता नहीं की. रिपोर्ट में लिखा गया कि मुलायम सिंह के इस कदम का विरोध करने वाली मायावती ने 2007 में सत्ता संभालने के बाद इस मामले में मुलायम सिंह से अलग रुख अख्तियार किया. उन्होंने एक शर्त जोड़ते हुए कहा कि उनकी सरकार नौकरियों में आरक्षण के लिए जाति में बदलाव करेगी चाहे यूपी में एससी का हिस्सा 21 प्रतिशत से अधिक क्यों न हो जाए. परंतु यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका. साल 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी इन जातियों को एससी श्रेणी में जोड़ा लेकिन इलाहबाद उच्च न्यायालय ने सरकार के इस कदम पर रोक लगी दी.

पंचायत में शामिल होने आए बीएससी में पढ़ने वाले बिचनोर के 25 वर्षीय नौजवान लोकेंद्र कश्यप ने हमें बताया कि उनकी जाति पर बहुत अत्यचार हो रहे हैं, इसलिए अपनी आवाज उठाने के लिए वह पंचायत में शामिल होने आए हैं. उन्होंने कहा, “हमारी थानों में कोई सुनवाई नहीं होती. हमें हर जगह दबा दिया जाता है. हमारे लिए यहां न सरकारी नौकरी है न कोई सुविधा. जहां-जहां भी ये सम्मेलन होंगे हम वहां जाकर अपनी बात रखेंगे. मैं इस आगामी चुनाव में पहली बार वोट करूंगा पर वोट उसको ही करूंगा जो हमारे समाज के लिए अच्छा सोचेगा.”

वहां मौजूद एक अन्य युवा अंकुर कश्यप ने बताया की वह मुजफ्फरनगर जिले के हैदरनगर के रहने वाले हैं और अगर 2022 में उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो वह वोट नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर समाज के सभी लोग इक्कठा होंगे तो कोई उन पर अत्याचार नहीं होगा. बिजनोर से आए पवन कश्यप ने कहा, “मैंने बीकॉम पास किया है और दो बार आर्मी की भर्ती होने के लिए भी गया हूं. पर नौकरी नहीं मिली. हमारे लिए यहां नौकरी कम हैं. हम सभी एक होंगे तभी कोई पार्टी हमारी बात मानेगी.”

हमने मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल गांव के रहने वाल मनोज कश्यप से बात की. मनोज ने बताया कि वे 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर इक्कठा हुए हैं. उन्होंने कहा, “हम चाहते है कि सरकार जल्द से जल्द हमारे आरक्षण को लागू करे. सरकार ने जब-जब हमको आरक्षण दिया तब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे. अगर बीजेपी सरकार ने हमारी समस्या का सही हल नहीं निकाला तो हम उसको वोट नही देंगे. हम युवाओं को जोड़ रहे हैं. और अब वही हमारे समाज की बागडोर संभाल रहे हैं. हम लोग अब संगठित हो रहे हैं और अगर हम में से किसी के भी साथ कुछ गलत होता है तो उसका हम सभी साथ मिलकर विरोध करते हैं.”

शामली के ही रहने वाले प्रदीप कश्यप ने बताया कि कश्यप समाज में बहुत ही ज्यादा गरीब लोग भी हैं. वे अपनी बात कहीं भी नहीं रख पाते हैं. इसलिए समाज के युवा गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके समाज के लोंगो के पास बाकी लोगों की तरह संसाधन नहीं हैं और जो लोग पढ़ना चाहते है उनके पास पैसे नहीं हैं. उन्होंने बताया कि वह ग्रेजुएट हैं और आगे पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद घर की खराब हालत के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा. उन्हें लगता है कि यदि उस समय आरक्षण होता तो उनकी फीस ज्यादा न होती और वह आगे पढ़ पाते.

उन्होंने आगे कहा, “एक समाज के लोगों को 24 घंटे अच्छी पढ़ाई, ट्यूशन की सुविधा मिल रही है और वहीं हम पढ़ाई के साथ मजदूरी करते हुए उनसे कैसे कम्पीटिशन कर पाएंगे. मोटरसाइकिल और साइकिल की अगर रेस हो तो कौन जीतेगा. जाहिर है मोटर साइकिल वाला आदमी जीतेगा.” उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जब 2017 में यहां वोट मांगने आते थे तब उनकी हर समस्या का हल केंद्र सरकार द्वारा करवाने की बात कहते थे. लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया.

बागपत जिले के बड़का गांव से पंचायत में शामिल होने आए बीएसी के छात्र आनंद कश्यप ने कहा कि उनका समाज बहुत पिछड़ा और शोषित है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है. उन्होंने कहा, “हम लोग आज यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि सभी दलों को पता चल जाए कि हम कितने मजबूत हैं और हमारी संख्या कितनी है. हम किसी की भी सरकार बना सकते है. सरकार  समझती है हम हिंदू है तो उनको वोट कर देंगे. लेकिन हम हिंदूवादी नहीं हैं. मुस्लिम भी हमारे भाई है. बीजेपी सिर्फ वोट के लिए हिंदू और मुस्लिम में बांटती है. वास्तव में होना तो यह चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से दारी.” आनंद ने बताया कि समाज के युवा एक साथ गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट कर रहे है और समाज की समस्याएं बताकर उनसे आगे आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने को कह रहे हैं.

आनंद के अनुसार हिंदू पूरी तरह बंटा हुआ है. बड़ी जातियां उन्हें हिंदू नहीं मानती. उन्होंने बताया, “एक दो साल के बच्चे के मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है. दो साल का बच्चा कैसे मंदिर को अपवित्र कर सकता है. यह सब चीजें बीजेपी लेकर आई है. वह असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा करती है. हमें रोजगार चाहिए, जो यह सरकार नहीं दे रही है. इस देश में गरीब और गरीब और अमीर पहले से भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है.” उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ हिंदुओ के नाम से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. “हम कश्यप है और यही हमारी जाति है. बड़ी जातियों के लोग हमें छोटा मानते हैं, हमारे लोगों पर दबाव डालकर वोट डलवा लेते हैं. इसलिए अब हमने एकजुट होने की ठान ली है.”