कदमताल

असामान्य नजारे थे, प्रतिक्रिया असाधारण थी. 24 जून को दोपहर लगभग 2 बजे, सेना की एक टुकड़ी ने मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले के एक गांव इथम में मैतेई अलगाववादी समूह, कांगलेई याओल कनबा लुप के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें मोइरांगथेम तांबा भी शामिल था, जो 2015 में घात लगाकर किए गए हमले का कथित मास्टरमाइंड है. इसमें 18 सैनिक मारे गए थे. जल्द ही सेना की टुकड़ी को एक हजार से ज्यादा औरतों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी घेर लिया, जिन्होंने कमांडर को पकड़े गए आतंकवादियों को छोड़ने और इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया.

सेना ने अपने पीछे हटने पर दयापूर्ण दिखावा करने की कोशिश की. उसने ट्वीट किया, ''औरतों के नेतृत्व वाली बड़ी क्रोधित भीड़ के खिलाफ गतिज बल के इस्तेमाल की संवेदनशीलता और इस तरह की कार्रवाई के कारण संभावित हताहतों को ध्यान में रखते हुए, सभी 12 कैडरों को स्थानीय नेता को सौंपने का एक विचारशील निर्णय लिया गया.'' स्थानीय नेता की पार्टी संबद्धता का कोई उल्लेख नहीं करते हुए, ट्वीट में दावा किया गया कि वापस लौटने का “परिपक्व निर्णय मणिपुर में चल रही अशांति के दौरान किसी भी अतिरिक्त क्षति से बचने के लिए भारतीय सेना का मानवीय चेहरा दिखाता है.”

यह बहाना बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि लगभग बारह घंटे पहले हुई एक अन्य घटना ने सेना का एक अलग चेहरा दिखाया था. उस दिन सुबह 2 बजे, 50 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दो मस्जिदों पर हमला किया और स्थानीय मुअज्जिन और नमाजियों को "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया. दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर करने के बावजूद, सेना ने आधिकारिक तौर पर घटना की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया - यह स्वीकार करते हुए कि इसमें शामिल सैनिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जरूरी होगा, जिससे हिंदुत्व विचारक और उनके राजनीतिक संरक्षक नाराज हो गए होंगे. इसके बजाय, यूनिट के कमांडर ने ग्रामीणों से चुपचाप माफ़ी मांगी और दोषी अधिकारी को क्षेत्र से बाहर कर दिया. यह घृणित घटना तब से सार्वजनिक चेतना से गायब हो गई है, जो ऐसे समय में स्वाभाविक है जब मुसलमानों की हत्या भी शायद ही राष्ट्रीय सुर्खियां बन पाती हैं या सार्वजनिक रूप से बदनामी का कारण बनती हैं.

कश्मीर में इस तरह की दण्डमुक्ति और मणिपुर में इस तरह की गुंडागर्दी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. आख़िर ये नरेन्द्र मोदी के नए भारत की सेना है, जहां शीर्ष सैन्य नेतृत्व सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक अनिवार्यताओं के अनुरूप है, और एक दुर्जेय संस्था के चरित्र को बहुसंख्यकवादी विचारधारा के परेशान करने वाले लक्षणों से नया रूप दिया जा रहा है. संगठित हिंसा के एक साधन के रूप में सेना की प्रकृति कायम है और एक पेशेवर बल का उसका बाहरी स्वरूप अपरिवर्तित है, लेकिन सामाजिक-राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भों के कारण, इसका चरित्र तेजी से बदल रहा है. कश्मीर में, इसके कार्य अक्सर मानवीय लागत की परवाह किए बिना बीजेपी के एजेंडे का समर्थन करते हैं. मणिपुर में, जहां बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ बने रहने का विकल्प चुना है, जिन्होंने खुद को बहुसंख्यक समुदाय के नेता में बदल लिया है, सेना कूकि समुदाय पर निशाना साधने वाले मैतेई समूहों से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाने के बजाए नरम रुख अपना रही है.

हाल के वर्षों में सेना के बदलते चरित्र के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं. मेजर लीतुल गोगोई का मामला लीजिए, जिन्होंने 2017 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान श्रीनगर में एक निर्दोष कश्मीरी व्यक्ति को अपनी जीप के बोनट से बांध दिया था, यह दावा करते हुए कि यह पत्थरबाजों को उनके काफिले को निशाना बनाने से रोकने का एक प्रयास था. यह मानवाधिकारों और सेना की मानक संचालन प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लंघन था और इसकी दुनिया भर में आलोचना हुई थी. लेकिन बीजेपी ने इसकी और उस समय के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की सराहना की ने इसे "अभिनव" कहा. कुछ सप्ताह बाद, रावत ने व्यक्तिगत रूप से गोगोई को आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके "निरंतर प्रयासों" के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया. एक स्थानीय लड़की के साथ एक होटल में चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अंततः सेना को गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, सेना की छवि को नुकसान हुआ था और इसके नेतृत्व की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो गईं. कश्मीरी लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के बजाए, उसने अपने राजनीतिक आकाओं के दिल और दिमाग को जीतने के लिए आबादी को अलग-थलग करने का विकल्प चुना.

रावत ने इसकी आदत बना ली. फरवरी 2018 में, उन्होंने यह दावा करके एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम में बीजेपी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चीन क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी प्रवासियों को पूर्वोत्तर में धकेल रहे हैं. दिसंबर 2019 में, धर्म-आधारित नागरिकता व्यवस्था स्थापित करने के मोदी सरकार के प्रयासों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों को "अनुचित दिशाओं" में ले जाया जा रहा था. दोनों बयान सत्तारूढ़ दल और सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा अपनाई जा रही राजनीतिक लाइन के अनुरूप थे.

कुछ महीने पहले, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर संचार नाकाबंदी की चपेट में था, रावत ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि क्षेत्र में इस तरह की कोई बंदिश थी. उन्होंने कहा, "आतंकवादियों द्वारा भय मनोविकृति के माध्यम से एक मुखौटा तैयार किया गया है," और वे कश्मीर और शेष भारत के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि कठोर कदम उठाए जा रहे हैं जो सच्चाई नहीं है और वास्तविकता से बहुत दूर है. आश्चर्य की बात नहीं कि वह कश्मीर में बीजेपी की कार्रवाई का राजनीतिक बचाव कर रहे थे.

मई 2020 में, रावत ने, जिन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था, तीन सेवा प्रमुखों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. यह भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ था. कॉन्फ्रेंस केवल यह घोषणा करने के लिए थी कि सेना कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी, जिसमें फ्लाईपास्ट और बैंड डिस्प्ले शामिल होंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य टेलीविजन के लिए दृश्य प्रदान करना और सरकार के लॉकडाउन के कुप्रबंधन के कारण अपने गांवों में वापस जाने वाले प्रवासियों की छवियों से ध्यान भटकाना था. इसे और ज्यादा दुखद बनाने वाली बात यह थी कि यह उस वक्त हुआ था जब चीन भारत को लद्दाख में बड़े क्षेत्र तक पहुंच से वंचित कर रहा था, और सेना प्रमुखों ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला.

उस दिसंबर में नौसेना दिवस पर, सेना प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर फूल चढ़ाने में शामिल होने के बजाय, रावत ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की थी. कार्यक्रम से एक दिन पहले, जिसका उद्देश्य एक स्थानीय कॉलेज में स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करना था, वह अपने आधिकारिक विमान से गोरखपुर हवाई क्षेत्र में उतरे और गोरखनाथ मंदिर में पूजा की, जिसके योगी आदित्यनाथ महायाजक हैं. उन्हें श्री राम जन्मभूमि अंकित चांदी का सिक्का दिया गया.

सेना की उत्तरी कमान के पूर्व प्रमुख एचएस पनाग ने उस वक्त कहा था, इस कार्यक्रम में रावत की भागीदारी ने "सशस्त्र बलों की धर्मनिरपेक्ष और अराजनीतिक स्थिति" से समझौता किया. कुछ महीने पहले, वाशिंगटन डीसी चर्च के बाहर एक फोटो-ऑप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उपस्थित होने के बाद, जिसका उद्देश्य नस्लीय न्याय की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शनों से ध्यान भटकाना था, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी. उन्होंने कहा, ''मुझे वहां नहीं होना चाहिए था.'' "उस क्षण और उस माहौल में मेरी उपस्थिति ने घरेलू राजनीति में शामिल सेना के बारे में एक धारणा बनाई."

धर्म, राजनीति और सेना के खतरनाक मिश्रण ने कई उत्तर-औपनिवेशिक देशों में कहर बरपाया है, और भारत अब इस मिश्रण को गटकने के लिए प्रतिबद्ध है. अमरनाथ यात्रा में पिछले कुछ वर्षों में सेना की भागीदारी बढ़ी है, खासकर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से. इसके ट्वीट से पता चलता है कि वार्षिक तीर्थयात्रा की तैयारियों के लिए जाने वाले वरिष्ठ कमांडरों की संख्या मणिपुर और लद्दाख की यात्रा करने वालों की तुलना में अधिक है, ये दो क्षेत्र हैं जहां सेना को गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

जाहिर तौर पर, सेना की भागीदारी नागरिक अधिकारियों की सहायता में है, जैसा कि कुंभ मेला जैसे अन्य सार्वजनिक आयोजनों में होता है. लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अंतर हैं. यह यात्रा मुस्लिम बहुल कश्मीर में होती है, जहां पिछले तीन दशकों में उग्रवाद से लड़ने में सेना की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं. हालांकि यह कुंभ में एक सीमित सहायक भूमिका अपनाती है, लेकिन यह यात्रा के आयोजन का दिखावा करती है. हिंदुत्व शासन के तहत सेना द्वारा हिंदू धार्मिक गतिविधि का नेतृत्व और स्वामित्व, कश्मीरियों के मन में प्रतिकूल धारणाओं को बढ़ावा देता है. कश्मीरी मन में, इस सबने यह धारणा बढ़ा दी है कि यह अब एक मुस्लिम भूमि पर कब्ज़ा करने वाली हिंदू सेना है - यह बात मैंने पहली बार 2017 में सुनी थी. शायद ही इस धारणा को कोई चुनौती मिलती है भले ही 30 जून को पुलवामा में एक मस्जिद के नवीनीकरण को प्रदर्शित करने के लिए सेना ने जनसंपर्क अभियान चलाया हो, सोशल मीडिया पर हिंदुत्व समर्थकों से मिले भयंकर गालियां खाने के बावजूद.

जब उग्रवाद शुरू हुआ, तो सेना ने विद्रोहियों को भटके हुए युवाओं के रूप में देखा, जिन्हें मुख्यधारा में वापस लाना था. वे फिर राष्ट्र-विरोधी तत्व बन गए, फिर उग्रवादी और अब, बिना किसी गंभीर विचार के, आतंकवादी करार दिए जा रहे हैं. सेना निश्चित रूप से आतंकवादियों और विद्रोहियों के बीच अंतर जानती है. विश्व स्तर पर स्वीकृत परिभाषाओं के अनुसार, विद्रोही मुख्य रूप से राज्य तंत्र और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हैं, हिंसा को राजनीतिक लक्ष्य के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि आतंकवादी आबादी के बीच या विशुद्ध रूप से प्रभाव के लिए आतंक फैलाने की हिंसक घटनाओं का कारण बनते हैं. विद्रोही जनसंख्या के समर्थन पर भरोसा करते हैं, जबकि आतंकवादी व्यापक जन समर्थन के बिना काम करते हैं. यह समझना मुश्किल नहीं है कि कश्मीर किस श्रेणी में आता है, खासकर तब जब सेना अपने खुद के मिशन को आतंकवाद विरोधी अभियान के रूप में चित्रित करती है.

जब रावत अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं हैं तो उनके दुष्कर्मों को उजागर करना असंवेदनशील लग सकता है, लेकिन प्रत्येक शासन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ उसकी नीतियां पहचानी जाती हैं. मोदी सरकार में राजनीति के लिए अमित शाह हैं सुरक्षा के लिए अजित डोभाल, कूटनीति के लिए एस जयशंकर और सेना के लिए रावत. रावत एक प्रतिनिधि उदाहरण हैं क्योंकि वह सबसे बड़ी नजीर पेश करते हैं. रक्षा प्रमुख के रूप में उनके उत्तराधिकारी जनरल अनिल चौहान ने भी 2019 में नागरिकता विरोध प्रदर्शन के दौरान पक्षपातपूर्ण बयान दिया था. सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए, जिनके सैनिकों का उपयोग असम और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया जा रहा था, उन्होंने कोलकाता में एक सार्वजनिक मंच पर कहा, "वर्तमान सरकार लंबे समय से लंबित कठोर फैसले लेने की इच्छुक है. नागरिकता (संशोधन) विधेयक कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों के विरोध के बावजूद पारित किया गया था. यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि इसके बाद वामपंथी उग्रवाद पर कुछ कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं.''

दिल्ली में पश्चिमी नौसेना कमान की मेस में मुगल सम्राट अकबर के नाम पर स्थित एक सुइट का नाम बदल दिया गया है. जैसा कि लैंसडाउन छावनी बोर्ड ने हाल ही में उत्तराखंड के हिल स्टेशन का नाम बदलकर जसवन्तगढ़ करने का निर्णय लिया है, यह संभवतः सेना द्वारा शुरू की जा रही उपनिवेशवाद-मुक्ति परियोजना का हिस्सा है, जो कि बीजेपी सरकारों द्वारा शुरू किए गए नाम बदलने के क्रम में है. लेकिन उपनिवेशीकरण की परिभाषा ही यहां समस्या है. मुगल, जो उपमहाद्वीप में रहे और मरे, भारत से कोई संपत्ति नहीं ले गए और वे गुप्तों या चोलों की तरह ही भारतीय हैं. हालांकि, सैन्य नेतृत्व हिंदुत्व के इस तर्क को स्वीकार कर रहा है कि भारत की गुलामी बारह सौ वर्षों तक चली, यह अवधि मोदी ने 2014 में संसद में अपने पहले भाषण में निर्धारित की थी. उदाहरण के लिए, यह इस तथ्य को नजरअंदाज करना है कि जयपुर की सेनाएं जिन्होंने अकबर की मुगल सेना में सेवा की और 1576 में हल्दीघाटी की लड़ाई में मेवाड़ के प्रताप सिंह को हराने में मदद की, आजादी के बाद उन्हें भारतीय सेना की 17 राजपूताना राइफल्स (सवाई मान) में मिला दिया गया. जयपुर की सेनाओं ने हल्दीघाटी में अपनी भूमिका की स्मृति में युद्ध सम्मान का भी दावा किया, हालांकि विलय के बाद उसे राजपूताना राइफल्स बटालियन में स्थानांतरित नहीं किया गया था.

क्या सैन्य नेता अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं या स्पष्ट राजनीतिक निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं, यह विवादास्पद है, क्योंकि दोनों ही संभावनाएं विनाशकारी हैं. पहले में राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप की बू आती है, जबकि दूसरे में सेना के राजनीतिकरण की बू आती है. किसी भी मामले में, उनके बयान और कार्य - जिनमें नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हमले और एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराना, ब्रह्मोस मिसाइल की आकस्मिक गोलीबारी और चीन के साथ सीमा संकट जैसे संवेदनशील परिचालन मुद्दे शामिल हैं - इसने ज्यादातर सत्तारूढ़ दल के वैचारिक और राजनीतिक नेरेटिव को मजबूत करने का काम किया है. पिछले पंद्रह वर्षों में कई सेवानिवृत्त अधिकारियों के बीजेपी में शामिल होने और मोदी सरकार ने वरिष्ठता के मौजूदा मानदंडों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से शीर्ष पदों के लिए सैन्य अधिकारियों को चुना, यह उसका एक स्वाभाविक नतीजा था. संवेदनशील पदों के लिए अधिकारियों को चुनते समय सरकार द्वारा व्यावसायिकता के स्थान पर राजनीतिक निष्ठा को पुरस्कृत किए जाने के संदेश को बार-बार मजबूत किया गया है. उदाहरण पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह जैसे लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, जो 2014 से कनिष्ठ मंत्री हैं, जब वह गर्व से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्दी में दिखाई देते हैं या योगी आदित्यनाथ के भारतीय सेना का वर्णन "मोदीजी की सेना" के रूप में किए जाने पर उनकी आलोचना से पीछे हट जाते हैं.

ऐसा बदलाव आया है कि सेना प्रमुख के रूप में रावत के उत्तराधिकारी एमएम नरवणे, जो पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे, मई में आरएसएस की छात्र शाखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अतिथि थे. नरवणे ने दावा किया कि एबीवीपी युवाओं में राष्ट्रवाद जगाने में बड़ा योगदान दे रही है और कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान तैयार की गई विवादास्पद अग्निपथ योजना, "युवाओं को अनुशासित और कुशल बनाने के लिए उनमें राष्ट्रवाद लाने का एक कदम था."

भारतीय सेना का राष्ट्रवाद से रिश्ता काफी जटिल है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या कुछ लातिन अमरीकी देशों की सेनाओं के विपरीत, यह क्रांति की सेना नहीं है. यह ब्रिटिश औपनिवेशिक आकाओं के पक्ष में वफादारी से खड़ी थी और जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों पर गोलीबारी कर रही थी, जिस दुखद घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया जीवन दिया. इसने जापानियों के पांचवें स्तंभ के रूप में सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना का विरोध किया. सिंगापुर को वापस लेने के बाद, भावी गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन, जो उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की सेना की कमान संभाल रहे थे, ने आदेश दिया कि आईएनए के शहीद सैनिकों के स्मारक को उड़ा दिया जाए. भारतीय सेना ने आईएनए सैनिकों को सेवा में वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, यह रुख आजादी के बाद भी सालों तक कायम रहा. जब विभाजन को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब भावी फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा ने भारतीय सेना को एकजुट रखने के लिए ब्रिटिश सरकार से पैरवी की.

सेना का स्वतंत्रता के बाद के भारतीय अवतार में परिवर्तन इस आधार पर किया गया था कि यह एक पेशेवर सेना है, एक अराजनीतिक संस्था है जो अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादार है, चाहे वे ब्रिटिश हों या भारतीय. कांग्रेस की व्यापक लोकप्रियता, उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रवाद का विचार और 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान इसके खराब प्रदर्शन का मतलब था कि सेना भारत के राष्ट्रवादी प्रतीक होने का चोला नहीं पहन सकती थी. पूर्व सेना अधिकारी और रक्षा मंत्री जसवन्त सिंह ने इस अवधि को अधिकारियों द्वारा "खोखले तेवर" और "व्यंग्य के रूप में जीने" में से एक के रूप में वर्णित किया, यह तर्क देते हुए कि "सेना को वास्तविकता के प्रति बेहतर जागरूक होना चाहिए था."

पूर्व राजनयिक केएम पणिक्कर के मुताबिक, 1948 में कश्मीर में सेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने जनता की राय को ब्रिटिश झुकाव से परे देखने के लिए प्रेरित किया. राजनीतिक वैज्ञानिक स्टीफन पी. कोहेन ने लिखा है कि, हालांकि नेहरू ने इसकी भूमिका को "सावधानीपूर्वक सीमित" किया, उनकी और उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, साथ ही अकाल और चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण 1966 में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में सेना को लेकर एक बदलाव आया - एक साल पहले आकस्मिक उदासीनता के आम जनता के रवैये में अचानक बदलाव. कोहेन ने 1971 में लिखते हुए कहा कि "सैन्य प्रतीकवाद सचेत रूप से और स्पष्ट रूप से उन लोगों को सिखाया जा रहा है जो अब तक अनजान या सराहना नहीं कर रहे थे." उन्होंने चेतावनी दी कि, पाकिस्तान के विपरीत, "भारत अपनी सेना को राजनीतिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से अधिक व्यापक पाएगा."

सेना में बढ़ते राष्ट्रवाद का ज्वार तब दिखाई देने लगा जब स्वतंत्रता के बाद के सैन्य नेताओं की एक नई पीढ़ी ने 1970 और 1980 के दशक में अपनी उपस्थिति महसूस करनी शुरू कर दी. भारतीय राष्ट्रवाद अपने उपनिवेशवाद-विरोधी मूल से क्षेत्रीय और सांस्कृतिक आधार पर परिवर्तित होने लगा था. सेना अपने औपनिवेशिक विश्वासों से विश्वासघात किए बिना इसमें भाग ले सकती थी. यह प्रक्षेपवक्र कारगिल युद्ध के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया, जब टेलीविजन कैमरों की उपस्थिति और तिरंगे के लहराने ने भारतीय राष्ट्रवाद का एक और अधिक वीभत्स और आक्रामक ब्रांड तैयार किया. कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित इस्लामी उग्रवाद के उदय के साथ-साथ बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी के उदय से इसे काफी मदद मिली. उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का विचार तेजी से बहुसंख्यक धार्मिक स्वर प्राप्त कर रहा था. जैसे-जैसे प्रमुख पश्चिमी ने​रेटिव इस्लामी आतंक की ओर मुड़ा, हिंदुत्व विचारकों के लिए इस वैश्विक कथानक के हिस्से के रूप में मुसलमानों के प्रति अपनी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को छिपाना आसान हो गया. हमेशा दक्षिणपंथियों के हमले के डर से, मनमोहन सिंह सरकार ने संघ परिवार द्वारा पेश वैचारिक चुनौती का सामना करने के लिए कुछ नहीं किया, जिससे बीजेपी के लिए सेना के साथ अपनी पहचान बनाने से आगे बढ़कर अपनी छवि में संस्था को आकार देने का मार्ग प्रशस्त हुआ.

सेना ने 2014 के बाद कुछ दूरी तय की, लेकिन 2019 के बाद यात्रा तेज हो गई. यह अब एक राष्ट्रवादी सेना है - बात सिर्फ इतनी है कि राष्ट्रवाद का विचार भारतीय संविधान में निहित मूल्यों की तुलना में हिंदुत्व ताकतों के साथ अधिक मेल खाता है. बदलाव अपरिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसे लीपा—पोती से उलटा नहीं जा सकेगा. यह अब एक अराजनीतिक सेना नहीं है, खासकर इसके वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा चुने गए विकल्पों में. किसी राजनीतिक सेना का अव्यवसायिक बन जाना न तो अपरिहार्य है और न ही असंभव. फिर भी, इससे भारतीयों के एक अच्छे खासे हिस्से के बीच व्यापक समर्थन और सम्मान खोने का जोखिम है. यह मणिपुर और कश्मीर दोनों में साफ है. दण्ड से मुक्ति और गुंडागर्दी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं. जब बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो भारत के लिए इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं.