अग्निपथ पर झुके मोदी, लेकिन नहीं होगी नुक़सान की भरपाई

4 नवंबर को नरेन्द्र मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के मामले में एक बड़ा कदम पीछे खींच लिया. सरकार ने चार साल पहले, रक्षा संगठनों के विरोध के बावजूद, सैन्य भर्ती की यह योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत युवाओं को एक निश्चित अनुबंध के आधार पर सेना में भर्ती किया गया था.

नया बदलाव ऐसे समय में आया है जब इस योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों के पहले बैच के तीन-चौथाई सैनिकों का कार्यकाल पूरा होने वाला था. नई व्यवस्था के अनुसार, चार साल का शुरुआती कार्यकाल पूरा होने के बाद, जिन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को आगे सेवा में नहीं रखा जाएगा, उन्हें दो साल के लिए 'सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी' (सेवा का दूसरा चरण) का मौक़ा दिया जाएगा. इन अतिरिक्त दो वर्षों के बाद, जो भर्ती के इच्छुक सैनिक चयन के मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें नियमित सैनिक बना दिया जाएगा. योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत सैनिकों को स्थायी रूप से रखने का पुराना नियम तो बरकरार है, लेकिन व्यावहारिक रूप से अब उन सभी के लिए सेना में पूरी तरह शामिल होने का रास्ता खुल गया है जो ऐसा करना चाहते हैं. (बाद की मीडिया रिपोर्टों ने इस मामले में और उलझन पैदा कर दी है. इनमें कहा गया है कि ये बदलाव केवल अभी सेवा दे रहे अग्निवीरों पर लागू होंगे, जबकि भविष्य में आने वाले अनुबंध-आधारित सैनिकों के बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है.)

इस बदलाव की घोषणा करते हुए, चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (सीडीएस) एनएस राजा सुब्रमण्यम ने ज़ोर देकर कहा कि अग्निपथ योजना को 'बंद नहीं किया गया है.' सुब्रमण्यम के दावे के बावजूद यह साफ़ है कि उनका बयान केवल अपनी साख़ बचाने की एक कोशिश भर है. असल में, इस योजना की मुख्य विशेषता ही यही थी कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे अनुबंध-आधारित सैनिक तैयार किए जाएं, जो चार साल की सेवा पूरी करने के बाद एकमुश्त नकद राशि लेकर सेना से बाहर हो जाएं. उन्हें न तो कोई पेंशन मिलेगी, न ही पूर्व सैनिक (एक्स-सर्विसमैन) का दर्जा मिलेगा, और नागरिक जीवन में भी उनके लिए अवसर सीमित होंगे. आधिकारिक बयान में इस बदलाव का कारण सैनिकों का बेहतरीन प्रदर्शन, सकारात्मक फ़ीडबैक और उनकी आकांक्षाओं का संगठन की कार्यक्षमता के साथ मेल खाना बताया गया है. इसमें फ़िटनेस, प्रेरणा, तकनीक को अपनाने की क्षमता और भर्ती प्रक्रिया में सुधार को उपलब्धियों के रूप में गिनाया गया है, और अंत में कहा गया है कि अग्निपथ योजना जारी रहेगी. लेकिन इन बातों से यह स्पष्ट नहीं होता कि चार साल बाद सेवा से बाहर होने की मूल व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया जा रहा है. यह राजनीतिक अस्तित्व बचाने और राजनीतिक असंतोष को कुछ समय के लिए शांत करने की एक कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है. 2014 से ही मोदी सरकार के साथ ऐसा होता रहा है. जब भी कोई राजनीतिक घबराहट पैदा होती है, तो सरकार को कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, जबकि आधिकारिक दावों के ज़रिए इस पूरी स्थिति को एक अलग ही रंग देने की कोशिश की जाती है. पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों के समय को देखते हुए, इसके पीछे का मक़सद साफ़ है.

दो साल तक भर्ती पर रोक रहने के बाद, जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की गई. इसे एक क्रांतिकारी आधुनिकीकरण परियोजना के रूप में पेश किया गया था, जिसका दावा था कि इससे रक्षा पेंशन का भारी-भरकम बोझ कम होगा, सशस्त्र बलों की औसत उम्र घटेगी, तकनीक की समझ रखने वाले सैनिक मिलेंगे और नागरिकों में एक नए तरह का राष्ट्रवादी अनुशासन आएगा. हालांकि, इसे कभी खुल कर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इसका मुख्य कारण वित्तीय था. एक अध्ययन में पाया गया कि एक अग्निवीर पर होने वाला ख़र्च, एक सामान्य सैनिक की तुलना में लगभग एक-चौथाई कम है. दो दशकों के दौरान, जब सेना में अग्निवीरों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी, तब इससे काफ़ी बचत होगी.