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छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ. यहां मौजूदा भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है जो विपक्ष में अपना पहला कार्यकाल पूरा कर चुकी है. इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हमार राज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल भी मैदान में हैं. 33 जिलों के 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 1,181 उम्मीदवार भी अपनी तकदीर आजमा रहे हैं. 2.03 करोड़ मतदाताओं को फैसला लेना है. छत्तीसगढ़ में चुनाव एक जटिल मामला है. पेश है चुनाव के प्रमुख दलों, क्षेत्रों, उम्मीदवारों और निर्वाचन क्षेत्रों का एक ब्योरा.
उम्मीदवार
छत्तीसगढ़, जिसका गठन नवंबर 2000 में हुआ था, भारत के राज्यों में सबसे सीधा चुनावी इतिहास रखता है. अपने पहले तीन चुनावों, 2003, 2008 और 2013 में, बीजेपी ने लगातार लगभग पचास सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 37 से 39 सीटें जीतीं. बसपा और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसी छोटी पार्टियों ने भी मुट्ठी भर सीटें जीतीं.
वोट शेयर में भी यही पैटर्न दिखता है. बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली इजाफा हुआ. बीजेपी लगातार मामूली अंतर से आगे रही. 2003 से 2013 तक बीजेपी का वोट शेयर 39.3 फीसदी से बढ़कर 42.3 फीसदी हो गया. इस बीच, कांग्रेस में भी 36.7 प्रतिशत से 41.6 प्रतिशत तक की समान वृद्धि देखी गई. इस दशक में क्षेत्रीय ताकतों, खासकर जीजीपी और अन्य दलों का क्षरण देखा गया, जिनकी प्रतिशत 19.6 से गिरकर 11.7 हो गया. इस बीच बसपा चार से छह प्रतिशत के बीच झूलती रही.
लेकिन 2018 में इन रुझानों का चुनावों पर खास असर नहीं दिखा. कांग्रेस ने राज्य की 90 में से 68 सीटें और 43.9 प्रतिशत वोट हासिलकर बड़ी जीत दर्ज की. हालांकि यह अपेक्षाकृत नए राज्य में, जैसे कि तेलंगाना आंदोलन की सफलता के बाद भारत राष्ट्र समिति का सत्ता पर लगभग एकाधिकार हो गया था, कांग्रेस के प्रचार पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है, लेकिन राज्य की स्थापना के बाद से धीरे-धीरे हुए लाभ के बाद कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली वृद्धि देखी गई. इसके बजाय, 2018 वास्तव में बीजेपी के समर्थन में गिरावट दर्ज हुई, जो 33.6 प्रतिशत के वोट शेयर तक गिर गई. यह कांग्रेस से दस प्रतिशत कम है.
इसे दो कारकों के माध्यम से समझाया जा सकता है. पहला, राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2016 में कांग्रेस से उस वक्त नाता तोड़ लिया, जब उनके बेटे अमित को "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था. उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई, जिसके बारे में कई चुनाव विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि इससे कांग्रेस का वोट खिसक जाएगा. इसके बजाय, जेसीसी, जिसने बसपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन बनाया, ने बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. जहां गठबंधन मजबूत था, वहां कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार उतारे और ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया, जिन्होंने बीजेपी के जातिगत एकीकरण पैटर्न को नष्ट कर दिया. इसके साथ ही, कुर्मी समुदाय से आने वाले बघेल और साहू समुदाय से आने वाले ताम्रध्वज साहू, अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को एकजुट करने में सक्षम थे, जो अन्यथा बीजेपी को वोट दे सकते थे. छत्तीसगढ़ की ओबीसी आबादी काफी बड़ी है, राज्य का अनुमानित 43.5 प्रतिशत, और इसके सबसे बड़े और चुनावी रूप से सबसे प्रभावशाली समुदाय कुर्मी, साहू और यादव हैं. यह समेकन बना रहेगा या नहीं यह शायद इस साल निर्णायक कारक होगा.
ऐसा लगता है कि बघेल ने इसी के मुताबिक काम किया है. उनके ज्यादातर अभियान का लक्ष्य एक अलग छत्तीसगढ़िया पहचान का निर्माण करना है, साथ ही भगवा पार्टी से हासिल ओबीसी आधार को बनाए रखने के लिए बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद का अनुकरण करना है. मध्य प्रदेश की तरह, जहां कांग्रेस के पास सामाजिक-न्याय के मुद्दे के माध्यम से ओबीसी समर्थन हासिल करने का कोई जरिया नहीं है, जैसा कि कारवां के पिछले लेख में बताया गया है, बघेल की सरकार ने राम वन गमन पथ पर काम करना शुरू कर दिया है. बघेल सरकार ने राम की मां कौशल्या को समर्पित एक मंदिर पर काम शुरू कर दिया है और राज्य में भव्य रामायण उत्सवों को भी बढ़ावा दिया है.
हालांकि इस तरह की भाषणबाजी ने 2018 में कांग्रेस को फायदा पहुंचाया. लेकिन यह एक बेईमान रणनीति है जो निश्चित रूप से लंबे समय में पार्टी के आधार को खत्म कर देगी. ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ है. सत्ता विरोधी लड़ाई में इसका कुछ उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई लाभ नहीं. छत्तीसगढ़ में, हिंदू राष्ट्रवाद का विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जिससे आदिवासी ईसाई समुदायों के खिलाफ हमलों में बढ़ोतरी हुई है. इसे बीजेपी प्रोत्साहित करती है और कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है. राज्य के कई कांग्रेसी नेता, यहां तक कि आदिवासी नेता जैसे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, दीपक बैज - जिनका कारवां ने इंटरव्यू लिया - सक्रिय रूप से इस दक्षिणपंथी झुकाव का समर्थन करते हैं और इसे उचित ठहराते हैं.
राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी - जो राज्य की आबादी का क्रमश: लगभग बारह और इकतीस प्रतिशत है - 2018 में जेसीसी-बीएसपी-सीपीआई गठबंधन के तहत एकजुट हुआ. हालांकि अजीत जोगी जैसे गतिशील आदिवासी नेता का मई 2020 में निधन हो गया. उनका राज्य के विभिन्न दलित समुदायों के बीच काफी समर्थन था. अमित जोगी के पास उतनी ताकत नहीं है और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कहीं अधिक आक्रामक रुख अपनाया है, यहां तक कि उन्होंने पाटन निर्वाचन क्षेत्र में बघेल के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है. बसपा इस बार जीजीपी के साथ गठबंधन में है.
एक अन्य कारक जो संभवतः इस चुनाव पर प्रभाव डालेगा वह है हमार राज पार्टी का उदय. एचआरपी की स्थापना आदिवासी संगठनों की एक छत्र संस्था, सर्व आदिवासी समाज द्वारा की गई थी और इसका नेतृत्व आदिवासी राजनेताओं ने किया था, जो पहले दोनों राष्ट्रीय दलों के साथ थे, लेकिन दावा करते थे कि दोनों में से किसी ने भी छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादी के हित में काम नहीं किया. कारवां की एक रिपोर्ट में पता लगाया गया है कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चुनाव अभियान के दौरान आदिवासी समुदायों के प्रति लगातार उदासीनता के बावजूद आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई नहीं की है, खासकर पारंपरिक आदिवासी भूमि में कोयला-खनन के संबंध में, जैसे हसदेव अरंड में अदानी समूह की खनन परियोजना के संबंध में. इसे देखते हुए, क्या कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सीटें बरकरार रख पाएगी, जिसने पिछले चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 25 सीटें जीती थीं?
क्षेत्र
चुनावी दृष्टि से, छत्तीसगढ़ में तीन व्यापक क्षेत्र हैं: उत्तरी आदिवासी बेल्ट, जिसे अक्सर अंबिकापुर या सरगुजा कहा जाता है; एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र जो कृषि प्रधान है, जिसमें सबसे बड़े शहर और प्रमुख ओबीसी आबादी है; और, अंत में, दक्षिणी बस्तर क्षेत्र, जो भी काफी हद तक आदिवासी है.
अंबिकापुर क्षेत्र विधानसभा में 14 सीटें है - जिनमें से नौ एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. क्षेत्र ने 2018 तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों का उचित संतुलन बनाए रखा था. 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने यहां की सारी सीटों पर जीत दर्ज की. इस जीत का श्रेय काफी हद तक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सरगुजा के राजा टीएस सिंह देव को दिया गया, जिन्हें पिछले अभियान में लगभग बघेल के समान ही पार्टी के चेहरे के रूप में पेश किया गया था.
इसके बाद से दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं. पंचायती राज मंत्री के रूप में, देव ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के नियमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की अनुमति देने के लिए बनाया गया था. लेकिन बघेल सरकार ने इसके नियमों को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया. आदिवासियों की सहायता करने वाली नीतियों के प्रति सरकार की नापसंदगी का हवाला देते हुए देव ने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में समझौते के तहत उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया. पेसा अधिनियम के मुद्दे अभी भी जारी हैं और संभवतः चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन शायद अंबिकापुर निर्वाचन क्षेत्र पर नहीं. देव ने 2008 से अंबिकापुर में बड़ी जीत दर्ज की है और यहां फिर से चुनाव लड़ रहे हैं. मनेंद्रगढ़ सीट पर 2018 में कांटे की टक्कर हुई थी और कांग्रेस महज चार हजार से ज्यादा वोटों से जीती थी.
मध्य छत्तीसगढ़, अब तक, राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें 64 निर्वाचन क्षेत्र हैं. दोनों पार्टियां यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही हैं, या केवल कुछ ही सीटों के अंतर पर रहीं. 2008 में, कांग्रेस को यहां थोड़ी बढ़त मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी ने जीत हासिल की. 2018 में इस क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत हासिल की.
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों पार्टियों को समान रूप से बराबर समर्थन मिलता है. जब हरेक सीट का अध्ययन किया जाता है, तो यह साफ हो जाता है कि राज्य में अधिकांश मौजूदा विधायकों के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है, जबकि राज्यव्यापी रुझान कायम हैं. दोनों पार्टियों के लिए और भी निराशाजनक तथ्य यह है कि छोटी पार्टियों ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है, जिसका सबूत 2018 में जेसीसी और बीएसपी ने क्रमशः पांच और दो सीटें जीतकर दिया है.
राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में इस क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके सबसे प्रभावशाली नेताओं में से ज्यादातर यहीं से आते हैं. बघेल अपने पारंपरिक गढ़ पाटन से खड़े हैं, जिसका उन्होंने पिछले तीस में से पच्चीस सालों से प्रतिनिधित्व किया है - जिसमें अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा भी शामिल है. 2008 में वह अपने भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल से चुनाव हार गए थे. इस बार उनका मुकाबला करीबी प्रतिद्वंद्वी अमित जोगी से है.
2018 में, जेसीसी उम्मीदवार शकुंतला साहू को निर्वाचन क्षेत्र के आठ प्रतिशत वोट मिले, और बसपा पहले भी यहां तीसरे स्थान पर रही थी. यह देखते हुए कि विजय बघेल फिर से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जेसीसी- और, कुछ हद तक, बीएसपी-जीजीपी गठबंधन- यहां बड़ा लाभ कमा सकता है, क्योंकि बघेल समान समर्थन ब्लॉकों से वोट प्राप्त करते हैं. पड़ोसी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट ताम्रध्वज साहू की सीट है. यह एक और सीट है जहां बसपा-जीजीपी गठबंधन की उल्लेखनीय उपस्थिति है.
राज्य में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता रमन सिंह अपने गढ़ राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है. रायपुर शहर दक्षिण राज्य में बीजेपी के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल की पारंपरिक सीट है. अग्रवाल ने यहां पिछले तीन चुनावों में भारी जीत हासिल की है. मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी द्वारा प्रमुख राज्य नेताओं को दरकिनार किए जाने को देखते हुए, अगर बीजेपी जीतती है तो वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने अतीत में शीर्ष पद के लिए कई प्रयास किए हैं. सिंह को शायद तब राहत मिली जब 2017 में अग्रवाल भ्रष्टाचार घोटाले में फंस गए.
रायपुर के बाहरी इलाके में आरंग निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक कांग्रेस के शिवकुमार डहरिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्य के सबसे प्रभावशाली दलित समुदायों में से एक सतनामी संप्रदाय के नेता हैं. डहरिया राज्य के शहरी प्रशासन मंत्री रह चुके हैं. इस बार मुकाबला पेचीदा है. सतनामी संप्रदाय के गुरु बालदास साहेब ने हाल ही में अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है और उनके बेटे खुशवंत दास साहेब इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं. मामले को और अधिक जटिल बनाने के लिए, आरंग में हमेशा तीसरे स्थान के मजबूत उम्मीदवार देखे गए हैं, पिछली बार जेसीसी को अठारह प्रतिशत वोट शेयर मिला था.
मध्य छत्तीसगढ़ की करीबी सीटों में धमतरी, खैरागढ़ और अकलतरा शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल दक्षिणी क्षेत्र बस्तर में राज्य विधानसभा की 12 सीटें हैं. इसके छोटे आकार के बावजूद, यह आमतौर पर कहा जाता था कि जो भी बस्तर जीतता है वह छत्तीसगढ़ जीतता है. हालांकि यह प्रवृत्ति 2008 में उस वक्त टूट गई, जब कांग्रेस ने इस क्षेत्र में बहुमत हासिल किया लेकिन राज्य हार गई. 2018 में कांग्रेस ने यहां एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जीत हासिल की थी.
राज्य के दोनों दलों के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता इसी क्षेत्र से आते हैं. उदाहरण के लिए, कांग्रेस के कवासी लखमा, जो वर्तमान में उद्योग और उत्पाद शुल्क मंत्री हैं, कोंटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका दोबारा चुना जाना आसान काम नहीं हो सकता, क्योंकि कोंटा में हमेशा कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है. 2018 में सत्ताईस प्रतिशत वोट हासिल करने वाले सीपीआई उम्मीदवार मनीष कुंजाम इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि सीपीआई अन्य राज्यों में कांग्रेस की सहयोगी है. सिलगेर गांव में एक नए सैन्य शिविर का विरोध कर रहे आदिवासियों पर सरकार की कार्रवाई के लिए भी लखमा को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. बस्तर की अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने वाली एचआरपी यहां चुनाव नहीं लड़ रही है.
कोंडागांव के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जहां पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम का मुकाबला बीजेपी की पूर्व मंत्री लता उसेंडी से है. उसेंडी ने 2003 और 2008 में सीट जीती, जबकि मरकाम ने 2013 और 2018 में जीत हासिल की- पिछले चुनाव में दोनों के बीच का अंतर अठारह सौ से भी कम वोटों का था. वहां एचआरपी का भी एक उम्मीदवार है. पार्टी को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता. पिछले साल अपनी पहली प्रतियोगिता में, भानुप्रतापपुर सीट के लिए हुए उपचुनाव में, उसका उम्मीदवार सोलह प्रतिशत से ज्यादा वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहा.
हाल ही में अस्तित्व में आने के बावजूद, छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो हमेशा राज्य के पक्ष में मतदान करती हैं. प्रमुख महत्वपूर्ण सीटें, जिन्होंने छह चुनावों - छत्तीसगढ़ में चार और अविभाजित मध्य प्रदेश में पिछले दो चुनावों - में इस पैटर्न को बनाए रखा है, उनमें जशपुर, नवागढ़, डोंगरगढ़, जगदलपुर और बीजापुर शामिल हैं.