शकील अहमद की उम्र लगभग 60 साल के करीब है. वह अनपढ़ हैं. वह हल्द्वानी में गौला नदी में बुग्गी चलाते हैं. उनकी मां का इंतकाल 75 साल की उम्र में हुआ और वालिद का लगभग 80 साल में. बनभूलपुरा के वह जिस घर में रह रहे हैं उसे उनके वालिद ने बनवाया था. शकील का बचपन यहीं गुजरा. जब मैं शकील से बात कर रहा था तो 25-30 साल के तीन-चार नौजवान सामने आए और हमसे पूछताछ करने लगे. उन्होंने शकील को मीडिया से अतिक्रमण संबंधी बात न करने के लिए मजबूर किया और किसी ''जिम्मेदार आदमी'' से बात कराने के लिए मुझे अपने साथ चलने को कहा. थोड़ा ही चलने पर इनसे कुछ बड़ी उम्र के नौजवानों से मुलाकात हो गई जो कारवां के बारे में पहले से जानते थे उनके सुपुर्द हमें कर वह नौजवान आगे बढ़ गए.
दरअसल हल्द्वानी में अतिक्रमण के मसले को लेकर बीते पंद्रह-बीस दिनों की मीडिया कवरेज ने लोगों के भीतर एक स्वाभाविक गुस्सा भर दिया था. एक नौजवान ने बताया कि वह रोज रात को लगभग सभी चैनलों की कवरेज देखते हैं. उन्होंने जिक्र किया कि 4 जनवरी को रिपब्लिक टीवी की टीम का बहिष्कार किया जा रहा था लेकिन खबरों में दिखाया गया कि लोग प्रशासन का बहिष्कार कर रहे हैं उसके खिलाफ ''गो बैक'' के नारे लगा रहे हैं. इससे पहले रिपब्लिक टीवी ने मामले को शाहीन बाग 2.0 बताते हुए विस्थापित होने जा रहे लोगों को ही कानून का उल्लंघन करने वाला कहा. इस समाचार चैनल के पत्रकारों द्वारा मामले को गलत ढंग से प्रस्तुति करने पर पत्रकारों के बहिष्कार करने संबंधी वीडियो मेरे पास मौजूद है जहां पुलिस-प्रशासन भी मीडिया से माहौल शांत रखने की अपील कर रहा है.
ऐसी नजीरों से सबक लेते हुए, युवा खुद से सक्रिय थे. वे हर जगह नजर बनाए रखते, गोदी मीडिया को खुद से दूर रखने की पुरजोर कोशिश करते. स्थानीय युवाओं ने बताया कि उन्होंने खुद मीडिया के लोगों की मदद की. उन्हें लोगों से मिलवाया, कागज दिखवाए, दस्तावेज उपलब्ध करवाए, उनकी हर मुमकिन जरूरत पूरी की, लेकिन बतौर नतीजा उन्हें जमीन जेहादी, अवैध कब्जाधारी, षड़यंत्रकारी और न जाने क्या-क्या कहा गया.
5 जनवरी को एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत भी मामले को कवर करने हल्द्वानी आने वाली थीं. उनके आने को लेकर युवाओं में एकमत नहीं था. कुछ का कहना था कि लियाकत ने सकारात्मक रिपोर्टिंग करने की बात कही है. वहीं ज्यादातर नौजवान इस बात पर मुतमइन नहीं थे. उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लियाकत उनके पक्ष में रिपोर्ट करेंगी. बीते कुछ ही दिनों में मीडिया का एक खास तबका अपने लिए इस तरह की "इज्जत" कमा चुका था.
टाइम्स नाऊ नवभारत के एंकर सुशांत सिन्हा ने अपनी पाठशाला में एक विचित्र समीकरण सूत्र की खोज कर एक नायाब सवाल पेश करने की कोशिश की. नीम बदहवासी में किया गया उनका लगभग 22 मिनट का कार्यक्रम यूट्यूब पर उपलब्ध है. उनका यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद का है. उनकी बातों का कोई साफ ओर-छोर नजर नहीं आता. बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक से सिन्हा के होश फाक्ता नजर आते हैं. उनके तर्कों की उथली, बजबजाती, बेसुध धारा कार्यक्रम को इस पंक निष्कर्ष पर ले गई कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अगर अपनी जमीन से मुस्लिमों के ही अवैध कब्जे खाली करवाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है. उन्होंने कहा तब ''मानवीयता'' खत्म हो जाती है. मानवीयता शब्द पर उनका जोर सुप्रीम कोर्ट से खिसियाहट को भी जाहिर करता है. कार्यक्रम के शुरुआती हिस्से में उन्होंने मानवीय पहलू के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत को इस तरह पेश करने में माथा पच्ची की जैसे नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश वह सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हों.
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