कोरोना लॉकडाउन : संघ से जुड़े 736 एनजीओ को मिली सरकारी धन और रियायती राशन बांटने की पात्रता

13 मई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कम से कम 736 गैर सरकारी संगठन नोवेल कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ जारी लॉकडाउन में राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध संगठनों की सूची में आ गए थे. ये सारी संस्थाएं राष्ट्रीय सेवा भारती के तहत आती हैं, जो एक पंजीकृत ट्रस्ट है और, उसकी वेबसाइट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और "आत्मनिर्भरता" के क्षेत्रों में काम करता है. सेवा भारती के एनजीओ उन 94662 एनजीओ में से एक हैं जो अप्रैल के पहले सप्ताह से देश भर के जिला प्रशासन के साथ “कोविड योद्धा” की तरह काम कर रहे हैं और गृह सचिव द्वारा गठित नौकरशाहों के एक समूह द्वारा जिनकी निगरानी की जा रही है. इस घोषणा के कारण, सेवा भारती के गैर सरकारी संगठन राज्य आपदा राहत कोष, या एसडीआरएफ- को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राज्यों के लिए संकट के दौरान उपयोग करने के लिए और केंद्रीय सरकार निकाय, भारतीय खाद्य निगम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के लिए धन के हकदार बन गए.

इस रिपोर्ट के पहले हिस्से में कारवां ने लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से आरएसएस के राहत कार्यों की जांच पड़ताल की है. जैसा कि पहली रिपोर्ट में दिखाया गया है कि तीन बार प्रतिबंधित संगठन संघ ने अपनी स्थापना के समय से ही हिंदू राष्ट्र के गठन के लिए प्रभाव और स्वीकार्यता पाने के लिए जारी महामारी में आपदा राहत कार्यों किए हैं. नतीजतन सेवा भारती के संगठनों के राहत कार्यों को करने के लिए सरकारी धन और संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस ने अपने आपदा राहत कार्यों के लिए कभी भी किसी भी सरकार से वित्तीय सहायता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है.

2014 तक आरएसबी के रोस्टर में 57000 सामाजिक और आर्थिक परियोजनाएं शामिल थीं, जिन्हें इसके डोमेन के तहत पंजीकृत कम से कम 928 गैर-सरकारी संगठन कर रहे थे. ये सभी संगठन आरएसबी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं. केंद्र सरकार की योजना निकाय नीति आयोग द्वारा संचालित एनजीओ-दर्पण नामक पोर्टल पर केंद्र सरकार के सूचीबद्ध एनजीओ की सूची बनाई गई है. आरएसबी की वेबसाइट का दावा है कि उसके सभी संगठन स्वैच्छिक और स्वतंत्र हैं और यह केवल वैचारिक रूप से आरएसएस से जुड़ा हुआ है. लेकिन आरएसबी की अपनी पंचवर्षीय रिपोर्ट जो अंतिम बार 2014 में प्रकाशित हुई, जिसमें आरएसएस के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी का एक कॉलम है. जोशी ने लिखा है कि ये सेवा भारती इकाइयां "स्वतंत्र हैं लेकिन आरएसएस द्वारा समर्थित और प्रेरित हैं." उन्होंने आगे कहा, "इन संगठनों के कार्यकर्ता स्थानीय आरएसएस पैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं ... आरएसएस के बैनर के साथ कोई भी सेवा कार्यक्रम नहीं करता है, हालांकि ये कार्य स्वयंसेवकों द्वारा निर्देशित होते हैं." आरएसबी के संगठनात्मक पदानुक्रम के वरिष्ठ सदस्य संघ में भी उच्च पदों पर रहे हैं.

असम में संघ के बौद्धिक प्रमुख शंकर दास के अनुसार, संघ के पास "46 राष्ट्रीय मंच" हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मजदूर शाखा, भारतीय मजदूर संघ और छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संघ के दायरे में आने वाले संगठनों की सटीक संख्या के लिए विद्वानों के बीच आम सहमति नहीं है. चूंकि संघ न तो एक पंजीकृत संगठन है और न ही यह करों का भुगतान करता है इसलिए इसने इसके वित्त और इसके सहयोगियों को जांच से बचने में मदद की है, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है. इसके बजाय संघ का मिथक अपनी स्वैच्छिक प्रकृति पर आधारित है. आरएसएस के स्वयं के साहित्य और दैनिक अभ्यास ने एक ऐसे संगठन की एक छवि बनाई है जो "आत्मनिर्भर" है और बाहरी स्रोतों से पैसा नहीं लेता. एक बार-बार दोहराया जाने वाला राग यह है कि आरएसएस अपने स्वंयसेवकों से "गुरुदक्षिणा" के रूप में धन इकट्ठा करता है.

मैंने लगभग दो दर्जन आरएसएस सदस्यों से बात की, जिनमें 11 राज्यों से आरएसबी से जुड़े लोग भी शामिल थे. संघ के वित्त पोषण के बारे में बोलते हुए, आरएसबी के सदस्यों ने दोहराया, "खुद से करते हैं या फिर कभी-कभी समाज के लोगों से मदद मिल जाती है.” इसमें सरकार की तरफ से किसी फंडिंग का कोई जिक्र नहीं था.

इसके अलावा निजी कंपनियां आरएसबी के तमाम एनजीओं में सीएसआर फंड दान कर सकती हैं. लॉकडाउन के दूसरे चरण के पहले सप्ताह में नीति आयोग ने निजी कंपनियों से अपने सीएसआर खर्च के लिए एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत एनजीओ पर विचार करने का आग्रह किया था. मौजूदा कानून के तहत, एक निजी निगम को अपने लाभ का 2 प्रतिशत सामाजिक परियोजनाओं पर खर्च करना पड़ता है या तो अपने स्वयं के गैर-लाभकारी फाउंडेशन या स्वतंत्र रूप से पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से. इससे पहले, 23 मार्च को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कोविड से संबंधित गतिविधियों पर खर्च को सीएसआर के रूप में गिने जाने की अनुमति दी थी. नतीजतन, आरएसबी सहित नीति आयोग के पोर्टल पर सभी एनजीओ इन सीएसआर फंडों के लिए पात्र हैं.

गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, 25 मार्च को तालाबंदी शुरू होने के चार दिन बाद एनजीओ को शामिल करने और सरकारी संसाधनों और धन से मदद करने का निर्णय लिया गया. भोजन, मजदूरी और आश्रय सुरक्षा पर किसी भी आश्वासन के बिना लागू किए गए लॉकडाउन ने शहरों में रहने वाले हजारों प्रवासी श्रमिकों को अपने घरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया और भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों को गंभीर रूप से प्रभावित किया. 28 मार्च तक गृह मंत्रालय ने प्रवासियों की सभी ​गतिविधियों को रोकने के लिए सभी राज्यों के पुलिस निदेशक जनरलों को आदेश दिए जाने के बाद कम से कम 12 लाख प्रवासियों को विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर रोक कर रखा गया. 29 मार्च को स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रकोप के खिलाफ "सुनियोजित और समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया" प्रणाली तैयार करने के लिए केंद्र सरकार से जुड़े नौकरशाहों की अध्यक्षता में 11 "सशक्त समूहों" का गठन किया. सशक्त समूहों में से एक, ईजी 6, अमिताभ कांत के नेतृत्व में था जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे. समूह को "प्रतिक्रिया संबंधित गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करने" का मेनडेट था

ईजी 6 की पहली बैठक 5 अप्रैल को कांत की अध्यक्षता में हुई और बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “सीईओ नीति आयोग ने नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत 92000 से अधिक एनजीओ / सीएसओ को सरकार की सहायता करने की अपील करते हुए लिखा है." मांगी गई सहायता बहुत व्यापक थी और इसमें अन्य बातों के साथ कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक सेवाओं का वितरण, जागरूकता अभियान और सामुदायिक रसोई आदि शामिल था. नोटिस में यह भी कहा गया है कि कांत ने "सभी मुख्य सचिवों को एनजीओ और सीएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए भौतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने का आग्रह करते हुए लिखा था."

पांच दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सशक्त समूहों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल और प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने भी भाग लिया. मोदी की वेबसाइट पर अपडेट के अनुसार, मिश्रा ने सुझाव दिया था कि "घाल—मेल से बचने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय किया जाना चाहिए." 

मोदी की समीक्षा के एक दिन बाद, 11 अप्रैल को, भारतीय खाद्य निगम, जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने एनजीओ को खाद्यान्न की आपूर्ति पर एक परिपत्र जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि "असाधारण स्थिति के मद्देनजर ... यह निर्णय लिया गया है कि एक बारगी उपाय के रूप में, धर्मार्थ/गैर-सरकारी संस्थाएं जो राहत शिविर चला रही हैं / जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रदान कर रही हैं, उन्हें खाद्यान्न प्रदान किया जा सकता है ... एफसीआई के साथ पंजीकरण / मनोनयन या ई-नीलामी में भाग लेने की आवश्यकता के बिना.”

दो सप्ताह बाद 25 अप्रैल को मंत्रियों का एक समूह ने, जो प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रणाली की निगरानी के लिए मोदी द्वारा स्थापित सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है, भी अपनी समीक्षा बैठक की. इस समूह का गठन 3 फरवरी को हुआ था, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने की थी. एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कांत ने जीओएम को बताया, "ये एनजीओ राज्यों द्वारा एसडीआरएफ फंडों से धन आवंटित करके और एफसीआई द्वारा समर्थित हैं, जो सब्सिडी वाली लागत पर खाद्यान्न प्रदान कर रहे हैं."

अगले दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरएसएस पर सरकार से भोजन प्राप्त कर इसे अपनी राहत सामग्री के रूप में वितरित करने का आरोप लगाया. “बीजेपी सरकारें ईमानदारी से काम करने के बजाय राजनीति कर रही हैं. राज्य में सामुदायिक रसोई और आरएसएस के भंडारे में कोई अंतर नहीं है. आरएसएस स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी संस्थानों से प्राप्त खाद्य पदार्थों को अपना होने का दावा कर रहा है और फिर उन्हें कुछ बीजेपी परिवारों को मोदी बैग में वितरित कर रहा है.” यादव उन कुछ वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने तालाबंदी के दौरान आरएसएस के राहत कार्यों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की. जब मैंने आरएसएस के वाराणसी से बाहर के प्रचारक रहे रामाशीष सिंह से इस आरोप के बारे में बात की तो उन्होंने इसे टाल दिया. वह संघ से जुड़े प्रज्ञा प्रवाह के सदस्य भी हैं, जो "आध्यात्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद की विषयवस्तु को शामिल करना" अपना मिशन बताता है. रामाशीष ने मुझसे कहा, "अखिलेश यादव की विश्वसनीयता या वैधता नहीं है?"

नाम न छापने के अनुरोध के साथ एक वरिष्ठ केंद्रीय कर अधिकारी ने मुझे बताया कि भले ही सेवा भारती संगठन अपने स्वयंसेवकों सहित अपनी पसंद के वॉलिंटेयरों की भर्ती कर सकते हैं, कोई भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता है कि सेवा भारती इकाइयों को दिए गए सरकारी धन का उपयोग आरएसएस द्वारा किया गया था. आरएसबी की 2014 की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा भारती की परियोजनाओं को स्थानीय आरएसएस प्रशासकों द्वारा डिजाइन और पर्यवेक्षण किया जाता है, और अन्य सदस्यों के साथ स्वयंसेवकों द्वारा निष्पादित किया जाता है.

4 मई को कांत ने ईजी 6 की एक और बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें समूह द्वारा कार्यान्वित पूरी योजना का विवरण शामिल था. बैठक के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “ईजी 6 सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों और देश में 700 जिला मजिस्ट्रेटों के साथ वास्तविक समय के आधार पर कोविड-19 के प्रसार से लड़ने के लिए एनजीओ और सीएसओ नेटवर्क के साथ निगरानी और समन्वय कर रहा है. इन 92000 गैर-सरकारी संगठनों के एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप सराहनीय परिणाम सामने आए हैं.” इसमें एनजीओ द्वारा खरीद और वितरण के लिए खाद्यान्न और उनकी कीमतों का विवरण था. बयान के अनुसार, ईजी 6 ने सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया था कि वे राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि सभी एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके और उनके संसाधनों और नेटवर्क का लाभ उठाने के अलावा उनके मुद्दों को हल किया जा सके.

वर्तमान में, एसडीआरएफ और सरकार द्वारा सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों के बीच पैसे के वास्तविक लेन-देन को निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान एसडीआरएफ के अस्वीकरण सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं. महामारी के दौरान इन एनजीओ को बेचे जाने वाले सब्सिडी वाले भोजन की मात्रा का डेटा भी सार्वजनिक नहीं है.

जब मैंने आरएसबी के राष्ट्रीय महासचिव श्रवण कुमार से बात की और उनसे सरकार से आने वाले धन के बारे में पूछा, तो उन्होंने प्रशासन से पैसा लेने की बात से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "मुझे एसडीआरएफ के बारे में जानकारी नहीं है." कुमार ने कहा कि “हमारी सभी राज्य इकाइयां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं. यह संभव है कि राज्य इकाइयां इसके बारे में जानती हों और वे इसे अपने दम पर कर रही हों क्योंकि हमारी सभी इकाइयां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं.” उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि "हां, हमें एफसीआई परिपत्र मिला है और हमने अपनी सभी राज्य इकाइयों को इस योजना का उपयोग करने के लिए कहा है." इसके अलावा कुमार ने कहा कि जबकि उन्होंने खुद सरकार के साथ आरएसबी के गैर सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध नहीं किया था लेकिन “आरएसबी एक छाता संगठन है. प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर काम करता है. वे स्वतंत्र रूप से चीजें करते रहते हैं; शायद उनमें से किसी ने ऐसा किया. ”

जबकि कुमार ने आरएसबी की केरल इकाई के अध्यक्ष डी. विजयन ने एसडीआरएफ के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते हुए मुझे बताया कि उन्होंने एफसीआई के सब्सिडी वाले खाद्यान्न और एसडीआरएफ दोनों का लाभ उठाया था. उन्होंने कहा, "हम (एसडीआरएफ) फंड का इंतजार कर रहे हैं'' और हमने फंड के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं."

कुमार ने जोर देकर कहा कि "हम एक पंजीकृत ट्रस्ट हैं और सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं." चूंकि यह पंजीकृत है इसलिए कानून के अनुसार, आरएसबी इकाइयां लोगों और निजी निगमों से धन जुटा सकती हैं. इसकी वेबसाइट बताती है: “अपनी सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी को सामाजिक उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों या किसी व्यक्ति को प्रभाव और प्रभाव क्षेत्र से पहचानने और प्रभाव निवेश द्वारा उनका समर्थन करने की आवश्यकता है. राष्ट्रीय सेवा भारती कॉर्पोरेट सीएसआर संसाधनों को चैनलाइज करने के लिए एक प्रभावशाली मार्ग है.”

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपने 95 साल के इतिहास में आरएसएस ने कभी भी अपना पंजीकरण नहीं कराया है. सितंबर 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में विज्ञान भवन में एक संबोधन के दौरान आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ के पंजीकृत नहीं होने या करों का भुगतान नहीं करने के लिए एक जटिल कारण दिया. “जब संघ शुरू हुआ, सरकार स्वतंत्र भारत की नहीं थी. यह 1925 का साल था. यह शुरू हुआ और इसी तरह चलता गया,'' उन्होंने कहा. “आजादी के बाद भी यह उसी तरह चला. आजादी के बाद के किन्हीं कानूनों में ऐसा कोई कानून नहीं था कि हर संगठन को खुद को पंजीकृत करवाना पड़े और कानून के अनुसार संघ को एक दर्जा प्राप्त है कि यह कुछ लोगों का निकाय है. इस स्थिति में, कानूनन हमें कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है. ”

पैसे के आवाजाही की कमी के बावजूद, यह कहना गलत नहीं होगा कि आरएसबी और आरएसएस वैचारिक स्तर से ज्यादा करते हैं. आरएसबी के वर्तमान उपाध्यक्ष ऋषिपाल डडवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं. फरवरी 2019 में जब समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने अपनी पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा आरएसबी को दान कर दिया तो डडवाल लखनऊ उस संपत्ति के पंजीकरण में मौजूद थे. 2018 तक पराग अभ्यंकर, राष्ट्रीय सेवा भारती के वर्तमान संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा के प्रांत प्रचारक थे और राज्य-व्यापी गतिविधियों को संभालते थे. आरएसएस की राज्य सीमाएं भारतीय संघ के नक्शे से अलग हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : एक परिचय शीर्षक से आरएसएस का प्रकाशन कहता है कि संघ के प्रशासनिक प्रभागों के अनुसार भारत में 41 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं.

कुमार ने मुझे बताया कि उनका संगठन सामाजिक-कल्याण परियोजनाओं को लागू करता है क्योंकि यह "राष्ट्र के हित" और "भारतीय संस्कृति" का हिस्सा है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसबी के सभी दो दर्जन पदाधिकारियों से जब मैंने आपदाओं के दौरान संघ की भूमिका के बारे में सवाल किया, तो इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया. उन सभी ने "राष्ट्र" और "राष्ट्र-निर्माण" के आवश्यक स्तंभ के रूप में "सेवा" की अवधारणा को लागू किया. "राष्ट्र" की उनकी धारणा "हिंदू" होने के साथ असम्बद्ध थी. उनमें से अधिकांश ने आरएसबी के नौ सौ से अधिक एनजीओ के लिए धन उगाहने वाले किसी भी संदर्भ से बचते हुए जोर देकर कहा कि "समाज के लोग" जो भी पैसा और संसाधन लगा सकते हैं, उससे काम करते हैं.

कारवां ने सरकार द्वारा सूचीबद्ध उन एनजीओ के डेटाबेस की तुलना की जो राष्ट्रीय सेवा संस्थान के तहत पंजीकृत संगठनों की सूची के साथ ही नीति आयोग के वेब पोर्टन एनजीओ-दर्पण में उपलब्ध है. आरएसबी की वेबसाइट में कम से कम 928 एनजीओ का विवरण है. एनजीओ-दर्पण डेटाबेस से ईमेल और मोबाइल नंबरों द्वारा दुबारा मिलान कर दोहराव वाली प्रविष्टियों को छांट कर अलग कर दिया गया है. आरएसबी के कुल 736 संगठन, 25 राज्यों में फैले हुए हैं, जो दर्पण डेटाबेस पर पाए गए थे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल में सरकार के साथ सूचिबद्ध सेवा भारती के गैर-सरकारी संगठनों की संख्या सबसे अधिक है.