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अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर देने की मोदी सरकार की मंशा
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साक्षात्कार
“राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर संवैधानिक अधिकारों के फैसलों को रोका नहीं जा सकता”, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर